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पहलगुवां में 4.52 लाख खर्च की जांच

Jhansi

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
झांसी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत मांग और सहभागिता के आधार पर संचालित स्व जलधारा कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाली ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां अब बच नहीं सकेंगी। ऐसी एक दर्जन समितियां चिह्नित कर ली गई हैं, जिनके पूर्व अध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष द्वारा चार्ज नहीं दिया जा रहा है। वहीं, ग्राम पहलगुवां में 4.52 लाख रुपये खर्च की जांच की जा रही है। जल्द ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
ग्राम पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जिले में वर्ष 2003 - 04 में स्व जलधारा कार्यक्रम लागू किया गया। इसके तहत चयनित गांव में सहभागिता के आधार पर मिनी पाइप टंकियों का निर्माण कर पूरे गांव में स्टैंड पोस्ट के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इसमें 80 प्रतिशत केंद्रांश तथा 20 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान होता है। सरकार की मंशा है कि वर्ष 2012 के अंत तक गांवों में सभी उपभोक्ताओं तक पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करा दी जाए। शुरूआत में जिले में आठ परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। बाद में वर्ष 2006-07 में 24 और परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। इस तरह वर्तमान में जिले में 32 गांवों में परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें से चिरगांव ब्लाक के ग्राम बघैरा, मोंठ के ग्राम इमलिया, गुरसरांय के ग्राम चौकरी और बामौर ब्लाक के ग्राम सुट्टा में परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं, बाकी निर्माणाधीन हैं। सहभागिता के आधार पर संचालित इस कार्यक्रम में चयनित गांव में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां गठित की गईं, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं पेयजल समूहों के सक्रिय सदस्यों को रखा गया। लेकिन, 32 में से एक दर्जन समितियों ने परियोजना संचालन पर ध्यान न देकर निजी हितों पर ध्यान दिया, जिससे परियोजनाएं अपने उद्देश्य से भटक गईं। सीडीओ द्वारा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा पैसे की वसूली के लिए आरसी जारी करने के आदेश दिए जाने के बाद अफसर सक्रिय हो गए हैं।
सूत्रों के अनुसार मऊरानीपुर के ग्राम मड़वा, बंगरा ब्लाक के पठाकरका और पठगुवां गांव में गड़बड़ियां उजागर होने के बाद अधिकारियों ने यहां कार्रवाई के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है। वहीं, बड़ागांव ब्लाक के ग्राम पहलगुवां में 20 लाख रुपये के प्रोजेक्ट के सापेक्ष जारी की गई 4.52 लाख रुपये की राशि के खर्च की जांच तेज कर दी गई है। दूसरी ओर, कुछ पूर्व अध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष ने एक सप्ताह की मोहलत मांग ली है।
जिला विकास अधिकारी हीरालाल ने बताया कि चार्ज नहीं छोड़ने वाले पदाधिकारी अब ज्यादा बहाने नहीं कर सकेंगे। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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