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शहर में रोजगार के अवसरों को झटका

Jhansi

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST

झांसी। शासन द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है, लेकिन इससे उद्योग विभाग को दूर रखा गया है, जिससे शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में पीएमईजीपी की महती भूमिका है। इस योजना का संचालन सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग व उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। जबकि, उद्योग विभाग के जरिये ग्रामीण के अलावा शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को भी ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन, आलम यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त तीनों इकाइयों को लक्ष्य ही आवंटित नहीं किया गया था।
चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के शुरुआती पांच माह गुजर जाने के बाद सरकार द्वारा लक्ष्य का आवंटन किया गया, लेकिन यहां भी उद्योग विभाग के हाथ कुछ नहीं आया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को जिले में 13 तथा आयोग को 20 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। उद्योग विभाग को लक्ष्य न दिए जाने की वजह से शहरी क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।

35 फीसदी तक मिलती है सब्सिडी
झांसी। पीएमईजीपी के तहत बेरोजगारों को उद्यम की स्थापना के लिए पच्चीस लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है। इसमें शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। जबकि, अन्य सभी वर्गों के शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। बैंकों द्वारा प्रोजेक्ट की कुल लागत की 90 से 95 प्रतिशत राशि मंजूर की जाती है।

‘सरकार द्वारा अभी तक उद्योग विभाग को पीएमईजीपी का लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। लक्ष्य कब मिलेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।’
- जय सिंह, महाप्रबंधक - जिला उद्योग केंद्र
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