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मंडी सचिव व एक्सईएन का वेतन रोका

Jhansi

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST

झांसी। तहसील दिवस की लंबित पड़ी शिकायतोें पर जिलाधिकारी गौरव दयाल ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता व मंडी सचिव का वेतन रोक दिया है। साथ ही बड़ागांव के अधिशासी अधिकारी का वेतन काटने के आदेश दिए हैं।
बुधवार को गांधी भवन सभागार में सदर तहसील दिवस में शासन से आए मंडल प्रभारी/ सचिव भाषा आर.
रमेश कुमार ने लोगों की शिकायतें सुनी। ग्राम बराठा निवासी बाबूलाल पुत्र देवसिंह ने सचिव को बताया कि गांव में उसे गाटा संख्या 609 में रकबा संख्या 0.008 हेक्टेयर का आवासीय पट्टा दिया गया था। उसका अपने भाई से बंटवारा हो गया है और भाई ने अपना हिस्सा बेच दिया है, लेकिन भाई और उसके पुत्र उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जब उसने नींव डालने की कोशिश की तो परेशान किया गया। सचिव ने थानाध्यक्ष बड़ागांव को मौके पर जाकर नींव भरने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम दिगारा के निवासियों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव सभा की आराजी नंबर 474 व रकबा नंबर 0.028 व 486 की रकबा नंबर 0.444, जो खाता संख्या 555 में अन्य कृषि योग्य भूमि/ बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। कुछ भूमाफिया और दबंग किस्म के लोग जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। डीएम ने एसडीएम को मौके पर भेजकर निरीक्षण करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने तहसील दिवस में पूर्व में आई शिकायतों के मद्देनजर बड़ागांव के अधिशासी अधिकारी का वेतन काटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर सभी शिकायतों का रिव्यू किया जा रहा है, अत: निश्चित समय अवधि में शिकायतों का निस्तारण किया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत पांच लोगों को 20-20 हजार रुपये के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि लाभकारी योजनाओं के चेक अब तहसील दिवस में ही वितरित किए जाएंगे।




शासन में होगी समीक्षा
झांसी। तहसील दिवस के मंडल प्रभारी/ सचिव भाषा उप्र शासन आर रमेश कुमार ने कहा कि तहसील दिवस शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, अत: शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता व गुणवत्ता लाएं। निस्तारण की समीक्षा शासन के उच्च अधिकारी नियमित रूप से करेंगे, इसलिए संबंधित अधिकारी निस्तारित शिकायतों का सत्यापन जरूर कराएं तथा शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर भी दर्ज करें। अगर प्रार्थी के पास मोबाइल नहीं है तो संबंधित ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर लें, ताकि कभी भी शिकायत कर्ता से बात की जा सके। उन्होंने कहा कि अब नए प्रारूप में सूचनाएं भेजी जाएंगी। इसके बाद सचिव मऊरानीपुर तहसील दिवस में भाग लेने रवाना हो गए।
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