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महंगाई के लिए केन्द्र जिम्मेदार: अखिलेश

Jhansi

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
झांसी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आज आम आदमी मुसीबत से घिर गया है। यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार एफडीआई लागू करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बुंदेलखंड में व्याप्त पानी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी ऐलान किया। वह बृहस्पतिवार को कन्या विद्या धन योजना का शुभारंभ करने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जीआईसी मैदान में 1530 लाभार्थियों को कन्या विद्या धन के चेक प्रदान किए।
केन्द्र की जनविरोधी नीतियों के बावजूद सपा द्वारा समर्थन दिए जाने के मुद्दे पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के लिए ऐसा करना पार्टी की मजबूरी है। बुंदेलखंड पैकेज में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैकेज से संचालित योजनाओं में गड़बड़ी होने की सूचना मिली तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सपा सरकार कृतसंकल्प है। विकास योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य में रोजगार सृजन के लिए योजनाएं तैयार की जा रहीं हैं। बुंदेलखंड में व्याप्त पानी की समस्या दूर करने के लिए वह योजना आयोग और केन्द्र सरकार पर भी दबाव बनाएंगे।
बुंदेलखंड में उद्योग धंधों की कमी व झांसी की बंद पड़ी सूती मिल को दुबारा शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उद्योग- धंधे शुरू करना सरकार की जिम्मेदारी है, पुराने कल कारखानों का बंद होना प्रदेश के हित में नहीं है। जितने भी कल- कारखाने बंद हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की जाएगी और देखा जाएगा कि उन्हें दुबारा शुरू किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने वहां मौजूद अफसरों से सूती मिल समेत बंद पड़े सभी कल- करखानों की रिपोर्ट देने को कहा। प्रदेश में एफसीआई समेत खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की कमी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश भर में गोदामों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जो भी नई मंडियों का निर्माण हो रहा है, उनमें भी भंडारण की व्यवस्था होगी। उन्होंने बुंदेलखंड में खनिज संपदा की लूट के मसले पर कहा कि सरकार इस पर गंभीर है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाइयों की चर्चा करते हुुए कहा कि इनमें क्षमता के अनुरूप बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इनमें पारीछा थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। यहां क्षमता के मुकाबले सिर्फ सत्तर प्रतिशत ही बिजली उत्पादित हो रही है। व्यवस्था में सुधार कर अफसरों को 95 प्रतिशत बिजली उत्पादन का आश्वासन देना होगा।
जनपद में पीड़ितों पर रहे मुकदमों के सवाल पर उन्होंने मौके पर मौजूद डीआईजी को मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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