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इंजीनियरों की समस्याओं पर हुई मंत्रणा

Jhansi

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST

झांसी। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स के एकादश मंडलीय अधिवेशन में इंजीनियरों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन व्यवस्था, शैक्षणिक योग्यता सहित विभिन्न मुद्दों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया।
रविवार को सुकुवां- ढुकवां कालोनी स्थित विश्वेश्वरैया सामुदायिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए के एन दुबे ने कहा कि जूनियर इंजीनियर्स हेतु डिप्लोमा में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट करने की जरूरत है। साथ ही शासन से कंट्रीब्यूटरी पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की जाएगी।
मुख्य अतिथि एस पी श्रीवास्तव ने कहा कि पीएफआरडीए बिल समाप्त करने के साथ ही निगम, परिषदों एवं प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन भत्ते व समस्त सेवा लाभ राज्यकर्मियों की भांति ही प्रदान की जाए। ग्रेच्युटी की सीमा दस लाख रुपये को समाप्त किया जाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में एस सी मिश्रा, ओ पी सिंह, ए के जायसवाल, आर बी सोनी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारियों द्वारा जूनियर इंजीनियर्स संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभावी संघर्ष चलाए जाने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम का संचालन आर के कौशिक ने किया।
इस अवसर पर हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, सलिल कुमार समैया, सी पी गुप्ता, संजीव कुमार, नितिन श्रीवास्तव, सुशील कुमार सचान, आर एस यादव, एस के माथुर, डी एस कुशवाहा, हरि ओम चक, शिवरंजन द्विवेदी, एस सी राजपूत, आर के पस्तोर, एस सी गौरव, जे के सिंह, विनय देव तिवारी, जे पी कटारे, वी एस बुंदेला, हबीब अहमद, अशोक कुमार सक्सेना, एस के त्रिपाठी, योगेंद्र सिंह जे पी खरे, ए के जायसवाल आदि उपस्थित रहे।
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