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मनरेगा में झांसी का बेहतर प्रदर्शन

Jhansi

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
झांसी। एक साल पहले तक झांसी जनपद की स्थिति मनरेगा के मामले में बेहद खराब थी। प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले झांसी फिसड्डी जनपदों में गिना जाता था। अब स्थिति में बदलाव हो रहा है। प्रदेश सरकार की ताजा रिपोर्ट में झांसी की स्थिति में सुधार आया है। अपूर्ण परियोजनाओं को छोड़कर जिला हर मामले में पहले से बेहतर पाया गया है।
ग्राम्य विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रगति रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में झांसी जनपद ने फोटो अपलोडिंग में सबसे अच्छी छलांग लगाई है। मनरेगा परियोजनाओं के कार्य शुरू होने के पूर्व, मध्य एवं समाप्ति पर फोटो लेने का नियम है। इस मामले में मार्च 2012 तक झांसी 28 वें नंबर पर था। 20 सितंबर तक जिला छठे स्थान पर आ गया है। यहां की 53 प्रतिशत परियोजनाओं की फोटो अपलोड की जा चुकी हैं। पहले नंबर पर महाराजगंज, दूसरे पर वाराणसी, तीसरे पर मेरठ, चौथे पर बरेली और पांचवें स्थान पर इलाहाबाद जिला है। मैनुअल मस्टर रोल व्यवस्था खत्म कर ईएफएमएस (ई फंडिंग मेजरमेंट स्कीम) लागू कर दी गई है। इस स्कीम में मैनुअल मस्टर रोल के खाते फ्रीज कर ईएफएमएस में लोड किए जा रहे हैं। अब ग्राम पंचायतों को चेक की जगह सीधे आनलाइन बजट भेजा जाएगा। यह सुविधा पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों सहित झांसी के चिरगांव, मोंठ एवं मऊरानीपुर में लागू की गई है। इसमें झांसी चौथे स्थान पर है। यहां के चिरगांव विकासखंड के 28950 खातों में से 5930, मोंठ के 32531 खातों में से 6574 तथा मऊरानीपुर के 43672 खातों में से 6251 खाते फ्रीज कर ईएफएमएस में बदल दिए गए हैं।
मनरेगा बजट के व्यय में 60:40 का अनुपात रखा गया है। कुल बजट का साठ प्रतिशत श्रमांश पर एवं चालीस प्रतिशत सामग्री पर व्यय करने का प्रावधान है। बजट को खर्च करने के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित है। झांसी को सितंबर तक 21 लाख रुपये खर्च करने थे, जिसके सापेक्ष एमआईएस फीडिंग के अनुसार 1903 लाख खर्च कर बारहवें स्थान पर है। जिले की स्थिति परियोजनाएं पूर्ण करने में खराब है। इस मामले में जिला 59 प्रतिशत की प्रगति के साथ 33 वे स्थान पर है।


जिले को बेहतर स्थिति में लाने के लिए अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं मनरेगा कार्मिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ईएफएमएस फीडिंग के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। अन्य मदों में भी स्थिति सुधार कर जिला दिसंबर तक और सम्मानजनक पोजीशन हासिल कर लेगा।
जीपी गौतम, परियोजना निदेशक, डीआरडीए।
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