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पुलिस नहीं कर सकती कब्जा धारक को बेदखल

Jhansi

Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
झांसी। मकान खाली कराने पहुंचे पुलिस अफसरों को अपर जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एससी /एसटी एक्ट दिलीप सिंह की अदालत ने अधिकारों का बोध कराते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह विधि प्रक्रिया के विरुद्ध किसी मकान से कब्जेदार को जबरदस्ती बेदखल कर दूसरे व्यक्ति को कब्जा दिलाए।
नझाई बाजार निवासी अजय भारद्वाज ने अदालत में दायर वाद में बताया था कि 04 नवंबर 2008 को तत्कालीन सीओ सिटी दिनेश सिंह, थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मचारियों के साथ पुरानी नझाई स्थित उसके मकान पर पहुंचे तथा उसे व परिवार वालों को मकान से बेदखल करने की चेतावनी देने लगे। इस दौरान मकान के संदर्भ में न्यायालय के पूर्व आदेशों व जांचों को दिखाए जाने पर सीओ सिटी उत्तेजित हो गए और दो दिन में मकान खाली करने की चेतावनी देते हुए फर्जी मुकदमे लाद कर जेल में डालने की धमकी दी। इस मामले में सीओ सिटी ने न्यायालय को बताया कि वह डीआईजी के आदेश पर जांच करने मकान पर गए थे। जांच में पता चला कि वादीगण गलत तरीके से स्वयं मकान मालिक होना दर्शा रहे हैं। सीओ सिटी ने अदालत को बताया कि उन्हें इस मामले में न्यायालय में चल रहे पूर्व के एक वाद में दी गई निषेधाज्ञा की जानकारी नहीं थी।
अधिवक्ता मदन लाल बबेले ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि मकान का कौन मालिक है और कौन किरायेदार? यह तय करना व्यवहार न्यायालय का काम है। जबकि, व्यवहार न्यायालय पूर्व के वाद में प्रतिवादियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर चुका है। इसका सम्मान न करते हुए पुलिस अधिकारी वादी को मकान से बेदखल कर प्रतिवादियों को कब्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। यह कृत्य पूर्णत: विधि विरुद्ध है। न्यायालय ने वादी की अपील स्वीकृत करते हुए अपने निर्णय में प्रतिवादीगण पुलिस अधिकारियों को वाद का निर्णय होने तक विवादित मकान से वादीगण को बेदखल न करने और शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए हैं।
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