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वास्तव में बहुत गंदा है झांसी

Jhansi

Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। वास्तव में झांसी शहर बहुत गंदा है। देश भर के 440 शहरों से अगर तुलना करें तो इसका स्थान 103 वां है। स्वच्छता के लिए निर्धारित 100 अंक में से शहर को मात्र 39 नंबर मिले हैं। इसीलिए इसे काले घेरे (ब्लैक सर्किल) में रखा गया है। यहां की तीस प्रतिशत आबादी खुले में शौच करती है। शहर में 76.09 एमएलडी पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता 71.70 एमएलडी है। इसमें भी 75 प्रतिशत पानी सीवरेज (नहाना, कपड़े धोना, शौचालय आदि) में चला जाता है। हैदराबाद की संस्था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया (आसकी) द्वारा किए गए सर्वे के बाद शहर की यह तस्वीर उभरकर सामने आई है। इस तस्वीर को सुधारने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाए जाने हेतु गुरुवार को महानगर के गणमान्य नागरिकों ने मंथन किया। इस दौरान शहर में सफाई की वर्तमान स्थिति से लेकर भविष्य की कार्ययोजना पर लोगों ने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों को सम्मलित करने के बाद सिटी सेनीटेशन प्लान को भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।
वर्ष 2045 तक शहरवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए प्लान में यहां की समस्याओं को उठाया गया। राजकीय संग्रहालय मेें आहूत बैठक के दौरान आसकी के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से झांसी में व्याप्त गंदगी, पानी व शौच की समस्या को उठाते हुए बताया कि मलिन बस्तियों की 1,34,433 आबादी में से 50 फीसदी खुले में शौच को मजबूर हैं। शहर की आबादी पांच लाख के आसपास है, जो वर्ष 2015 में सवा छह लाख व वर्ष 2045 में दस लाख के आसपास पहुंच जाएगी। अभी यहां प्रतिदिन करीब ढाई सौ टन कचरा निकलता है, जबकि वर्ष 2020 में प्रतिदिन 303 टन कचरा निकलने लगेगा। ऐसे में तात्कालिक, मध्यम व दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। प्लान के मुताबिक अधिक से अधिक सार्वजनिक शौचालय बनाकर, ठोस कचरा व गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर उसे पुन: उपयोग में लाकर और शहर के अलग - अलग हिस्सों में सीवर लाइन डालकर शहर को गंदगी मुक्त रखा जा सकता है।
प्लान देखने के बाद लोगों से सुझाव मांगे गए। विधायक रवि शर्मा ने कहा कि नगर निगम / जेडीए से नई कालोनियों के लिए एनओसी तभी जारी की जाए, जब कालोनाइजर सीवर प्लांट लगाने की सहमति दें। महापौर श्रीमती किरण वर्मा ने प्लान को जल्द तैयार कर भारत सरकार को भेजने की बात कही। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डा. धन्नू लाल गौतम ने दीर्घकालीन योजना की जगह तात्कालिक योजना पर अधिक जोर दिया। उपस्थित जनों ने सीवर लाइन डालने पर अधिक जोर दिया। कुछ पार्षदों ने प्लान का अध्ययन करने के लिए उसकी कॉपी मांगी। इससे पूर्व नगर आयुक्त जे पी चौरसिया ने प्लान की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी।

मुद्दे से भटके
झांसी। सुझाव देते समय कुछ लोग मुद्दे से भटक गए। बैठक में स्वच्छता के प्लान पर चर्चा हो रही थी, जबकि लोगों ने इसे प्रोजेक्ट समझ लिया। इसमें नगर निगम के उन स्वयंभू कर्ता- धर्ता अफसरों का काफी दोष है, जो प्लान के प्रभारी बनाए गए हैं। क्योंकि, उन्होंने आमंत्रित लोगों को बैठक के उद्देश्य की जानकारी नहीं दी थी। असल में उनकी मंशा सुझाव लेने की नहीं थी, बल्कि वह तो सिर्फ औपचारिकता पूरी करना चाहते थे।

एक साल से हो रहा है सर्वे
राष्ट्रीय स्वच्छता नीति- 2008 के तहत झांसी का स्वच्छता प्रारूप (सिटी सेनीटेशन प्लान) बनाने का जिम्मा हैदराबाद की संस्था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया (आसकी) को सौंपा गया। आसकी एक साल से अधिक समय से इस पर कार्य कर रही है। संस्था के प्रतिनिधियों ने पूरे शहर का भ्रमण कर सफाई के मामले में यहां की वर्तमान स्थिति, पानी के स्र्रोत, खुले में शौच की प्रवृत्ति, झड़ाऊ शौचालय, नाले आदि के आंकड़े इकट्ठे कर प्लान तैयार किया।

योजना के अनुसार मिलेगा धन
केंद्र की देश भर के शहरों में निवास करने वालों को साफ- सुथरा वातावरण, शुद्ध पेयजल, सीवर सिस्टम आदि मुहैया कराने की योजना है। चूंकि, हर शहर की अलग- अलग जरूरतें हैं, इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि सभी शहर अपनी जरूरत के हिसाब से स्वच्छता का प्लान तैयार करें। बाद में उसी प्रारूप के हिसाब से सरकार कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए नगर निकायों को अनुदान देगी।
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