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चेक लैस प्रणाली की बताईं बारीकियां

Jhansi

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। एक अक्तूबर से लागू होने जा रही ई पेमेंट प्रणाली को लेकर सोमवार को कार्यशाला हुई, जिसमें आहरण वितरण अधिकारियों को योजना की बारीकियां बताईं गईं। साथ ही विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन में पारदर्शिता के लिए चेक लैस व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया।
कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में हुई कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी गौरव दयाल ने कहा कि एक अक्तूबर से प्रदेश के सभी कोषागारों में ई पेमेंट व्यवस्था लागू की जा रही है। समस्त विभागों में भुगतान इलेक्ट्रॉनिकली या एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे। नकद व चेक के जरिये भुगतान बंद कर दिए जाएंगे। यह प्रणाली सरकारी महकमों के साथ अर्द्धशासकीय संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, निगम, विश्वविद्यालय, लोकल फंड बॉडीज आदि पर लागू होगी। लाभार्थी की पहचान, उसके बैंक खाते की सुनिश्चितता एवं सही खाते में धनराशि के हस्तांतरण के लिए आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। अत: कार्य सचेत होकर व गंभीरता से करें।
कार्यशाला में मुख्य कोषाधिकारी डा. सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बिंदुवार जानकारी देते हुए कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से विभागीय कर्मचारियों को अनावश्यक ढंग से बार बार कोषागार नहीं आना होगा। विभागीय बिल कोषागार आएंगे, जिसे कोषागार लिपिक कंप्यूटर में फीड करेगा। फीड करते ही टोकन नंबर जेनरेट होगा। उस नंबर को विभागीय लिपिक नोट कर रिसीव करेगा। आहरण वितरण की स्थिति पर मुख्यालय प्रतिदिन ऑनलाइन नजर रखेगा। उन्होंने विभागाध्यक्ष व कार्यालयध्यक्षों से कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 में वेतन के स्त्रोत से होने वाली आयकर की कटौती अनिवार्य रूप से करें। ऐसा न करने पर आहरण वितरण अधिकारी अर्थदंड के पात्र होंगे।
सीटीओ डा. मिश्रा ने आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि कोषागार के अतिरिक्त अन्य समस्त भुगतान जो विभागीय अधिकारियों द्वारा शासन की विशेष स्वीकृति से खुले बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं, वह अब सीधे लाभार्थी के खाते में इलेक्ट्रानिकली जाएंगे। नकद या चेक से नहीं। संबंधित अधिकारी अपने बैंक से संपर्क कर भुगतानों को लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट करना सुनिश्चित करें।
कार्यशाला में अपर आयुक्त पी के उपाध्याय, एसबीआई के मुख्य प्रबंधक जे के वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर राकेश वाजपेयी, उप कृषि निदेशक एच एन सिंह, एसपी जगदीश सिंह, डीडी उद्यान भैरम सिंह, सीएमओ डा. सविता दुबे, सीएमएस डा. बी बी आर्या समेत विभिन्न महकमों के 96 आहरण वितरण अधिकारी मौजूद रहे।
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