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अब दवा खरीद पर उठे सवाल

Jhansi

Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। सिक- फिट समेत कई विवादों के कारण चर्चा में रहा रेलवे अस्पताल अब दवाओं की स्थानीय खरीद प्रकरण को लेकर चर्चा में है। अस्पताल प्रशासन पर डेढ़ गुना कीमत पर दवा खरीद कर रेलवे राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड विजिलेंस से भी शिकायत की गई है। दूसरी तरफ, अस्पताल प्रबंधन ने साफ किया है कि दवा खरीद में मानकों का पूरी तरह से पालन किया गया है।
रेलवे बोर्ड ने मंडल रेल अस्पताल प्रशासन को होल सेल में एक बार में बीस हजार व लोकल पर्चेज के तहत एक दवा अधिकतम तीन हजार रुपये कीमत तक खरीदने का अधिकार दे रखा है। इसके अलावा सीएमएस पचास हजार के इम्प्रेस बजट से कभी भी दवाएं खरीद सकते हैं। पिछले साल रेल प्रशासन ने दवाओं की खरीद के लिए प्रतिष्ठानों से क्वोटेशन मांगे थे। इसमें होल सेल व्यापारी से 28 प्रतिशत व लोकल पर्चेज के लिए एक मेडिकल स्टोर से 18 प्रतिशत रियायत पर अनुबंध हुआ था।
जानकारों की मानें तो अस्पताल प्रशासन होल सेल में खरीद की जगह इम्प्रेस व लोकल पर्चेज को तरजीह दे रहा है। अब तक पचास लाख से अधिक की दवाएं खरीदी जा चुकीं हैं। इससे रेलवे राजस्व को क्षति पहुंच रही है। उदाहरण के तौर पर लीवर से संबंधित दवा इंप्रेक्स 400 एमजी का एमआरपी 1400 रुपये है। यह दवा होल सेल में सात सौ रुपये की मिलती है, जबकि रेल प्रशासन लोकल पर्चेज के तहत इस दवा को ग्यारह सौ रुपये में खरीद रहा है। इसी तरह कोलेस्ट्राल को कम करने वाली एटोआरवास्टाटीन दस एमजी पर एमआरपी रेट 7.70 रुपये है। होल सेल में यह दवा 3.40 रुपये में उपलब्ध है, जबकि लोकल पर्चेज में यह दवा छह रुपये की पड़ रही है।
पिछले दिनों रेलवे बोर्ड विजिलेंस में भेजी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैकलॉग में इम्प्रेस पर दवाएं उधारी में खरीदी जा रहीं हैं। पच्चीस लाख से अधिक का चेक भुगतान के लिए लेखा विभाग में पड़ा हुआ है। शिकायती पत्र में दवाओं की खरीद की जांच की भी मांग की गई है।

नियम के तहत खरीदीं गईं दवाएं: सीएमएस
झांसी। रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक उनके कार्यकाल में नियम के तहत ही दवाओं की खरीद हुई है। पिछले साल तीन सदस्यीय समिति के समक्ष दवाओं के क्वोटेशन प्रस्तुत किए गए थे। उनमें जो सबसे अच्छा था, उसी से दवाएं खरीदी जा रहीं हैं। रेलवे बोर्ड के परिपत्र के अनुसार दवाएं डायरेक्ट कंपनी से लेने का आदेश है, लेकिन कंपनियों ने शर्त लगा रखी है कि वह थोक में ही दवा देगी। उन्होंने इस संबंध में सीएमडी को भी कई बार पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि लोकल पर्चेज को लेकर साजिश के तहत शिकायत की गई है।
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