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अब सप्ताह में दो दिन आयोजित होंगे नेत्र शिविर

Jhansi

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। जिलाधिकारी गौरव दयाल ने निर्देश दिए कि नेत्र चिकित्सालय परिसर में चिकित्सकों व कर्मचारियों के आवासाें का निर्माण 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाए। उन्होंने सप्ताह में दो दिन नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करने को भी कहा।
शनिवार को गांधी सभागार में आयोजित जिला नेत्र सुरक्षा समिति प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक नेत्र चिकित्सालय में चिकित्सकों और कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने व झांसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराकर पंद्रह अगस्त से निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश संबंधित अफसरों को दिए। उन्होंने लैंस एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को नामित करते हुए गुणवत्ता के साथ दाम का भी ख्याल रखने तथा चिकित्सालय में एक नर्स व एक बार्ड ब्वाय की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करने को कहा।
संयुक्त सचिव डा. हरीराम सुंदरानी ने नेत्र चिकित्सालय के दुकानदारों से किराया न मिलने का मुद्दा उठाया, जिस पर दुकानदारों को नोटिस जारी करने व दस प्रतिशत किराया बढ़ाने के लिए उनसे बात करने तथा नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए सप्ताह के दो दिन आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सविता दुबे, झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट पी के श्रीवास्तव, डा. रवि कनकने, पवन जैन, डा. जी एस अर्गल, कृष्ण पाल सिंह चंदेल, सुभाष कुमार जैन आदि उपस्थित रहे।


सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा होगी बड़े बकायादारों की सूची
झांसी। राजस्व वसूली की प्रगति काफी खराब होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मोंठ के तहसीलदार को चेतावनी देने के साथ ही एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी गौरव दयाल ने कहा कि बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करते समय उन 25 बकायेदारों को विशेष रूप से शामिल किया जाए, जो बकाया जमा नहीं करना चाहते। साथ ही कुर्की की सूचना समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित कराई जाए। पंद्रह दिन में राजस्व वसूली 20 लाख रुपये से बढ़कर एक करोड़ रुपये से अधिक होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रगति तो हुई है, लेकिन लक्ष्य काफी दूर है। जिले में वर्तमान वित्त वर्ष में 30,29,92,268 रुपये के सापेक्ष मात्र 2,85,07,956 रुपये की वसूली हुई है, जो काफी कम है। उन्होंने वसूली में शिथिलता बरतने पर तहसीलदार मोंठ को चेतावनी दी। झांसी तहसील की वसूली पर भी असंतोष जताया और स्टांप वसूली 2,44,12,930 रुपये को नाकाफी मानते हुए इसमें तेजी लाने को कहा। कृषि देयों में झांसी की 177 आरसी एवं माेंठ की 78 आरसी की वसूली वरीयता में करने को कहा। बैठक में एडीएम उमेश नारायण पांडेय सहित पांचों तहसीलों के उपजिलाधिकारी व अन्य अफसर मौजूद रहे।
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