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माननीयों की अनदेखी से शासन नाराज

Jhansi

Updated Thu, 02 Aug 2012 12:00 PM IST

झांसी। जनता द्वारा लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लोकसभा व विधानसभा में भेजे गए सदस्यों को सरकारी अफसर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में बुलाना तो दूर सांसदों व विधायकों के पत्रों का जवाब देना भी अधिकारी गवारा नहीं करते। केंद्र व प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए गाइड लाइन जारी करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
भारत सरकार के संयुक्त सचिव सीए सुब्रमण्यम द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लेख करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने प्रदेश, मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों को चेतावनी भरा पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि संसद सदस्यों और विधायकों को सरकारी सेवकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके बाद भी कुछ सांसदों ने गाइड लाइन का पालन न किए जाने की शिकायतें की हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सांसदों द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का जवाब तत्काल देना सुनिश्चित किया जाए तथा जो पत्र सचिव को संबोधित हो उसका जवाब सचिव ही दें। अन्य अधिकारी भी पत्र का जवाब देते समय विनम्र भाषा का प्रयोग करें। पत्र का जवाब पूर्व मुद्रित या साइक्लोस्टाइल में न दिया जाए तथा पत्र मिलते ही 15 दिन के अंदर जवाब प्रेषित किया जाए।
उन्होंने सरकारी सेवकों को सांसदों व विधायकों के साथ शिष्टता एवं सम्मान का व्यवहार करने, उनके निर्देशों का पालन करने, मिलने के लिए दिए गए समय पर उपस्थित रहने, मिलने आते और विदा होते समय खड़े होकर सम्मान करने, सरकारी कार्यक्रमों में क्षेत्रीय सांसद व विधायक को आमंत्रित कर बैठने का उचित स्थान देने, निमंत्रण पत्र व विज्ञापन में उनका नाम प्रकाशित करने, छोड़े गए दूरभाष संदेशों का जल्द जवाब देने तथा व्यक्तिगत मामलों में सांसदों या विधायकों के पास न जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि गाइड लाइन का उल्लंघन करने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा ने गाइड लाइन की प्रतियां विभागाध्यक्षों को भेजते हुए पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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