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मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं बदली

Jhansi

Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST

झांसी। सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब जिला स्तर पर डा. अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना, महामाया आवास, सावित्री बाई फुले गरीब बालिका आशीर्वाद योजना जैसे कार्यक्रमों की प्रगति सूचनाएं नहीं बनाना होंगी। इनकी जगह 19 नए कार्यक्रमों ने ले ली है।
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में 80 कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली सूची में जगह दी गई थी। विभागों द्वारा इन्हीं कार्यक्रमों की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट तैयार की जाती थी, जिसकी हर माह जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा होती थी। प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही महामाया आवास, डा. अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना, सावित्री बाई फुले गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, कांशीराम आवासीय योजना जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। प्रमुख सचिव ने 99 कार्यक्रमों की सूची भेज दी है। अब अधिकारियों को इन्हीं कार्यक्रमों की मासिक रिपोर्ट तैयार करना होगी, जिसका प्रारूप जिला स्तर पर उपलब्ध करा दिया गया है।
नए प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल माना जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि कुछ कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना आसान नहीं है। इसमें इतनी मशक्कत होगी कि अधिकांश समय प्रारूप तैयार करने में ही बीत जाएगा। मनरेगा की रिपोर्ट पहले एक प्रारूप पर तैयार होती थी अब मस्टररोल, कार्य व शिकायतों का निस्तारण, इंटर सेक्टोरेल कनवर्जेंस, निरीक्षण व सत्यापन की मासिक प्रगति एवं सोशल आडिट की सूचना अलग - अलग प्रारूप पर देना होगी। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत निर्माणाधीन स्वीकृति व ग्रामीण पेयजल योजना, ओवहैड टैंक, ट्यूबवेल, पाइप लाइन व स्टेंड पोस्ट तथा पूर्व निर्मित पाइप्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं की सूचना अलग - अलग प्रारूप पर भरकर प्रस्तुत करना होगी। अन्य कार्यक्रमों को भी तीन से चार भागों में बांटकर अलग - अलग प्रारूप तैयार करने को कहा गया है।

ये हैं मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील, कौशल विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, त्वरित सिंचाई लाभ योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, बागवानी संबंधी परियोजनाएं, उन्नतशील प्रजातियों के गन्नों का बीज उत्पादन (बुंदेलखंड में लागू नहीं), गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान, वार्षिक लक्ष्य व सर्वे (बुंदेलखंड में लागू नहीं), उन्नत पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, नवीन जल क्षेत्र में मत्स्य आच्छादन, जनपद स्तरीय उद्योग बंधु समीक्षा की स्थिति, फीडर सेपरेशन योजना, छात्र - छात्राओं को नि:शुल्क टैबलेट व लैपटॉप वितरण, जनपद में उद्योगों की स्वीकृति, कन्या विद्या धन योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अध्यापकों के पेंशन, जीपीएफ की व्यवस्था व कंप्यूटराइजेशन, विद्यालय भवनों का निर्माण, नियमित टीकाकरण अभियान, छात्रवृत्ति वितरण, विविध पेंशन योजनाएं, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान, समग्र ग्राम विकास योजना, बुंदेलखंड पैकेज, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, सामाजिक, आर्थिक व जातीय गणना की प्रगति, नहराें की सिल्ट सफाई, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का क्रियान्वयन (बुंदेलखंड में लागू नहीं), निजी जलाशयों का ऊर्जीकरण, बुंदेलखंड सतही जल संसाधनों का विकास, नगर निकायों में उपलब्ध सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता, लेबर सेस एवं हितकारी योजनाएं, 50 लाख से अधिक लागत की सड़क परियोजनाएं, 50 लाख से अधिक लागत की अन्य परियोजनाएं, जनहित गारंटी अधिनियम, तहसील दिवस से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति एवं रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक मदद योजना।
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