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4.14 लाख का गबन उजागर

Jhansi

Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। जिले की ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों में शासकीय धन के बंदरबांट का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। बंगरा विकास खंड के लारौन में 4.14 लाख का गबन उजागर हुआ है। इस मामले में जिलाधिकारी ने पूर्व प्रधान, तत्कालीन बीडीओ, लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता, तकनीकी सहायक एवं दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को दोषी मानते हुए वसूली के आदेश दिए हैं।
बंगरा विकासखंड की ग्राम पंचायत लारौन के ग्रामीणों ने शासन को शिकायतीपत्र भेजकर आरोप लगाया था कि मनरेगा एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि में अनियमितताएं बरती गई हैं। आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देश पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक जीपी गौतम द्वारा 13 जून को की गई जांच में माडल तालाब, सोकपिट एवं कछियाऊ नाले पर चेकडैम निर्माण में अनियमितताएं पाई र्गइं। मुख्य विकास अधिकारी ने 15 जून को आरईएस के सहायक अभियंता एके गुप्ता, डीआरडीए के अन्वेषक राजीव श्रीवास्तव एवं अवर अभियंता भागीरथ चतुर्वेदी से तकनीकी जांच कराई। जांच में पाया गया कि लारौन में तीन सोकपिट बनाए गए, जिस पर 15000 रुपये का खर्च दर्शाया गया, जबकि मूल्यांकन में 3687 रुपये का व्यय आंका गया। ग्राम सुगढगढ़ा की तलैया हासपुरा में माडल तालाब पर चार बैंच व रिवाल्विंग गेट निर्माण पर 1,01,637 रुपये की लागत बताई गई, जबकि मूल्यांकन 98,620 रुपये का किया गया। कछियाऊ नाले पर 6.99 रुपये की लागत से चेकडैम निर्माण बताया गया। जांच में चेकडैम के नीचे एप्रेन क्षतिग्रस्त होने से पानी सीपेज होकर बाहर निकलते एवं क्रस्टबाल निर्माण में अनियमितताएं पाई गईं। चेकडैम को यूज लैस माना गया।
इस प्रकार सोकपिट निर्माण में 11,317, माडल तालाब निर्माण में 3017 एवं चेकडैम निर्माण में 4,00,553 रुपये का गबन माना गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी गौरव दयाल ने पूर्व प्रधान (वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लाक बंगरा) श्याम प्रकाश पाठक, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी अखिलेश वैश्य, तकनीकी सहायक महेश कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद कुमार राजपूत, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्यामलाल रायकवार एवं तत्कालीन अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग शंकरलाल शर्मा को दोषी मानते हुए गबन की गई राशि वसूलने के आदेश संबंधित विभागाें के अधिकारियों को दिए हैं।

पूर्व बीडीओ ने कैसे दी ज्यादा स्वीकृति?
लारौन में आर्थिक अनियमितताओं के मामले में पूर्व बीडीओ अखिलेश वैश्य सीमा से अधिक की वित्तीय स्वीकृति देने पर फंस गए हैं। मनरेगा अधिनियम की गाइड लाइन के अनुसार खंड विकास अधिकारी चार लाख से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने को अधिकृत नहीं है। इसके बावजूद उन्हाेंने छह लाख निन्यानवे हजार रुपये की स्वीकृति जारी कर दी।
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