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पूर्व प्रधान व तत्कालीन सचिव ने किया गबन

Jhansi

Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
झांसी। मनरेगा के तहत आ रहे धन का खूब बंदरबांट किया जा रहा है। बामौर विकासखंड की ग्राम पंचायत अचौसा में कुआं और खड़ंजा बिछाने के नाम पर पूर्व ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन पंचायत सचिव ने 75,717 रुपये का गबन कर लिया। दोनों से वसूली के आदेश दिए गए हैं।
अचौसा निवासी बालमुकुंद द्वारा प्रदेश सरकार को भेजी गई शिकायत के आधार पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने जांच के आदेश दिए थे। उपजिलाधिकारी गरौठा, खंड विकास अधिकारी बामौर एवं डीआरडीए के सहायक अभियंता ने संयुक्त जांच में शिकायत सही पाई। बाद में परियोजना निदेशक जीपी गौतम द्वारा की गई क्रास चेकिंग में वर्ष 2008-09 में बाबूलाल के खेत में कूप निर्माण में लोकल ईंटों का इस्तेमाल एवं निर्माण गुणवत्ता विहीन मिला। इसी तरह रामेश्वर के मकान से जलालुद्दीन के मकान तक 2,07,717 रुपये की लागत से 598.57 वर्ग मीटर खंड़जा बिछाना अभिलेखों में पाया गया, जबकि मौके पर केवल 380 मीटर पर ही कार्य मिला। परियोजना निदेशक से मिली रिपोर्ट के बाद मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा ने पूर्व ग्राम प्रधान राजा बेटी एवं तत्कालीन पंचायत सचिव परशुराम चौधरी को 75,717 रुपये के गबन का दोषी मानते हुए वसूली के आदेश दिए हैं।


आउटलेट बनाने व तालाब खुदाई के नाम पर हड़पे 41,010 रुपये
झांसी। बबीना विकासखंड की ग्राम पंचायत लहरठकुरपुरा में भी मनरेगा से आए पैसों का बंदरबांट किया गया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर वसूली के आदेश दिए गए हैं।
गांव निवासी कृष्णवेंद्र सिंह ने ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत सरकार के पास आठ जनवरी 2012 शिकायत भेजी थी कि ग्राम पंचायत में मनरेगा से कराए गए कार्यों में गड़बड़ियां की गई हैं। शिकायत के आधार पर परियोजना निदेशक जीपी गौतम, सहायक अभियंता अजय श्रीवास्तव एवं अवर अभियंता अमर सिंह राजपूत ने 17 मार्च को जांच की। जांच में पाया गया कि 2008-09 में मनरेगा से सुकुंवा रोड पर तालाब खोदा गया, जिस पर 1,51,000 रुपये का खर्च दर्शाया गया, जबकि नापने पर 1,38,600 रुपये का व्यय आंका गया। इसी तरह तालाब के आउटलेट पर 28,610 रुपये का खर्च बताया गया, जबकि न आउटलेट मिला न ही निर्माण सामग्री। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा ने पूर्व प्रधान राजेश्वरी देवी एवं तत्कालीन पंचायत सचिव चिंतामणि को 41,010 रुपये के गबन का दोषी मानते हुए बराबर राशि वसूलने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गबन की गई राशि जमा न करने पर पूर्व प्रधान से राजस्व की भांति वसूली की जाए, जबकि तत्कालीन पंचायत सचिव के वेतन से कटौती की जाए।
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