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धीमी गति से चल रहे हैं बुंदेलखंड पैकेज के कार्य

Jhansi

Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
झांसी। बुंदेलखंड पैकेज के कार्यों की रफ्तार बहुत धीमी है। विभागों के पास भारी भरकम बजट रखा है, लेकिन वह समय पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो विभाग सवा दो साल में पचास फीसदी कार्य करा सके हैं, वह शेष बचे आठ माह में बाकी पचास फीसदी कार्य कैसे करा पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।
बुंदेलखंड की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 7266 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज से होने वाले कार्यों की गति बेहद धीमी है। सभी विभागों को मार्च 2012 तक परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बजट देर से रिलीज होने, तकनीकी एवं भौतिक समस्याओं के कारण कार्य समय से शुरू नहीं हो सके। इस पर केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर मार्च - 2013 कर दी है। कृषि विभाग को स्वीकृत 130.02 करोड़ रुपये के सापेक्ष आवंटित 12.35 करोड़ रुपये एवं पशुपालन को स्वीकृत 41.66 करोड़ के सापेक्ष आवंटित 20.72 करोड़ रुपये पूरे खर्च हो चुके हैं और इन विभागों को अगली किस्त का इंतजार है।
इसके विपरीत लघु सिंचाई विभाग को 2012-13 में 223.69 करोड़ रुपये के सापेक्ष 16.20 करोड़ रुपये मिले। इसमें से 2.53 करोड़ खर्च कर 649 नए डगवेल व ब्लास्ट वेल बनाए गए, 215 पुराने डगवेल का गहरी करण किया गया तथा 242 डगवेल रिचार्ज किए गए। कृषि विपणन विभाग को तीन विशिष्ट मंडी एवं 84 छोटी मंडी बनाना है। विभाग को 313.33 करोड़ में से 145.73 करोड़ आवंटित हो गए हैं। लेकिन, अब तक 84 छोटी मंडियों के सापेक्ष 25 का पुन: ग्रहण व 23 की रजिस्ट्री हुई, जबकि दो मंडियों के लिए भूमि ही मिल पाई है। अन्य मंडियों के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। भूमि विकास एवं जल संसाधन रामगंगा कमांड परियोजना को कुल स्वीकृत 343.20 करोड़ के सापेक्ष 152.02 करोड़ रुपये मिले हैं। इस राशि में से लगभग चौबीस करोड़ रुपये भूमि संरक्षण एवं जल संचय के कार्य पर खर्च किए जा चुके हैं।
मंडलायुक्त सत्यजीत ठाकुर ने खर्च करने में कंजूस विभागों को उपलब्ध बजट को जल्द से जल्द खर्च करने के निर्देश दिये हैं, ताकि अगली किस्त की डिमांड भेजी जा सके।
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