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आनलाइन होगा अपराधों का ब्योरा: प्रमुख सचिव गृह

Jhansi

Updated Mon, 23 Jul 2012 12:00 PM IST
झांसी। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक ने साफ कर दिया है कि प्रदेश का अब कोई भी थाना या चौकी अपराधों के आंकड़ों को नहीं छिपा सकेंगे। दो साल के भीतर पूरे प्रदेश में सीटीएनएस (क्राइम एंड ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम) व्यवस्था लागू हो जाएगी और हर रिपोर्ट कंप्यूटर पर पंजीकृत की जाएगी। गुंडा टैक्स वसूलने वालों, लूटपाट करने वालों या जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल भेजा जाएगा। ओवरलोडिंग और वाहनों की डग्गामारी के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा।
आयुक्त कार्यालय सभागार में रविवार को तकरीबन पांच घंटे तक झांसी, ललितपुर एवं जालौन जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर चली मैराथन बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव व डीपीजी ए सी शर्मा ने कहा कि अफसरों को आंकड़ों की बाजीगरी की जगह अपराध नियंत्रण पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अपराधों की संख्या नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई ज्यादा महत्वपूर्ण है।
प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि पिछले दिनों की गई प्रदेश स्तरीय समीक्षा के दौरान अपराधों के जो आंकड़े पेश किए गए, उसमें गत वर्ष के मुकाबले कहीं अपराधों की संख्या कम तो कहीं ज्यादा बताई गई। यह कारगुजारी कानून व्यवस्था को नियंत्रण में दिखाने के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सीटीएनएस योजना पर काम चल रहा है, जो 31 मार्च 2014 तक लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सीटीएनएस योजना लागू होते ही सिविल थाना, चौकी व जीआरपी थाना में आने वाले मुकदमे कंप्यूटर पर दर्ज किए जाएंगे। इन्हें आनलाइन किया जाएगा और जैसे - जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसे अपडेट किया जाता रहेगा।
उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की वेबसाइट दस दिन के अंदर जनसेवा अधिनियम के तहत सुविधाएं शुरू कर देगी, जिस पर लोगों को यह जानकारी हो सकेगी कि उसके शिकायती पत्र पर क्या कार्रवाई हुई, पासपोर्ट या शस्त्र लाइसेंस आवेदन का निस्तारण कब तक हो जाएगा।
उन्होंने ओवरलोडिंग व डग्गामार वाहनों के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं के सवाल पर कहा कि इस पर रोक लगाने का पहला दायित्व परिवहन विभाग का है, क्योंकि पुलिस के पास जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए तत्काल मंडलायुक्त को निर्देश दिए कि आरटीओ, पुलिस व तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर कल से ही एक माह का विशेष अभियान चलाकर ओवरलोड एवं डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
डीजीपी ने समीक्षा बैठक के निष्कर्ष की चर्चा करते हुए कहा कि जालौन और ललितपुर में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। जालौन में अपराधियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं होने पर एसपी नवनीत राणा के खिलाफ डीआईजी को जांच कर पांच दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। ललितपुर का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए कहा कि यहां भी अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उठाए कदमों के बारे में एसपी अरुण कुमार सिंह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं। झांसी के बारे में जब तक डीजीपी कुछ कहते तब तक प्रमुख सचिव गृह ने माइक थामते हुए कहा कि झांसी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो सही हुई है, फिर भी कुछ कमी दिखी है। डीजीपी ने आईजी कानपुर रेंज और डीआईजी को निर्देश देते हुए कहा कि वह संयुक्त रूप से अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाकर प्रभावी कदम उठाएं। बड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
डीजीपी श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर अब हर जोन में साइबर क्राइम थाने बनाए जाएंगे। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब थानों में शस्त्र लाइसेंसों का पूरा विवरण कंप्यूटर में फीड होगा। समय- समय पर थानेदार उनको चेक करेंगे। ताकि, लाइसेंसी शस्त्रों का दुुरुपयोग नहीं हो।


गेहूं नष्ट हुआ तो होगी कार्रवाई
झांसी। प्रमुख सचिव गृह आर एम श्रीवास्तव ने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में हुई समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए थे कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। जो गेहूं खराब होने की स्थिति में है उसे पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद भी गेहूं नष्ट होता है तो शिकायत मिलने पर संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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