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बच गईं हरीरामपुर गांव की प्रधान की कुर्सी

Jaunpur

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
जौनपुर। सिकरारा ब्लाक के हरीरामपुर की ग्राम प्रधान की कुर्सी फिलहाल बच गई। शक्ति परीक्षण के सत्यापन के बाद प्रधान को अभयदान मिल गया। 727 सदस्यों के हस्ताक्षर में से 385 ने स्वीकार किया कि उनके हस्ताक्षर हैं तथा 23 लोगों ने कहा कि उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। शेष अन्य 319 लोग हस्ताक्षर प्रमाणित कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए। जांच अधिकारी डीपीआरओ ने बताया कि फिलहाल अब अविश्वास प्रस्ताव की बैठक नहीं होगी।
गौरतलब है कि हरीरामपुर निवासी केवल, राकेश कुमार यादव, रमेश यादव आदि ने ग्राम प्रधान रूबी सिंह के खिलाफ 740 मतदाताओं के हस्ताक्षर का दावा करते हुए डीएम के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। डीएम ने अविश्वास प्रस्ताव के कागजात की जांच के लिए मछलीशहर के एडीओ पंचायत को सौंपा था। एडीओ पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कागज पर 740 ने नहीं बल्कि 727 ने हस्ताक्षर किए हैं। इस आधार पर डीएम ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए पांच दिसंबर को बैठक बुला ली थी। इस बीच ग्राम प्रधान रूबी सिंह हाईकोर्ट चली गईं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक से पहले इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर करने वाले लोग गांव में हैं या नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने डीपीआरओ जगदीश यादव को जांच अधिकारी नामित किया था। जिला पंचायत राज अधिकारी ने रविवार को पंचायत भवन में हस्ताक्षर सत्यापन शुरू कराया। शाम सवा छह बजे तक चले हस्ताक्षर सत्यापन में कुल 408 लोग उपस्थित हुए तथा 319 लोग सत्यापन कराने नहीं आए। इसमें से 385 ने स्वीकार किया कि वह अविश्वास प्रस्ताव चाहते हैं और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं। सत्यापन के दौरान 23 ऐसे लोग भी पेश हुए जिन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। सत्यापन के बाद डीपीआरओ लौट आए थे। मंगलवार देर शाम तक रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद डीपीआरओ ने बताया कि फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव की बैठक निरस्त कर दी गई है। डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम आधे मतदाताओं की सहमति जरूरी है। हरीरामपुर ग्राम पंचायत में कुल 1411 मतदाता हैं। इस हिसाब से 706 मतदाताओं की सहमति विधिक अनिवार्यता है।
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