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हरीरामपुर की प्रधान की कुर्सी खतरे में

Jaunpur

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
सिकरारा। हरीरामपुर की प्रधान रूबी सिंह की कुर्सी खतरे में है। यह पहला मौका है जब ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फ्लोर टेस्ट किया गया हो। भारी गहमागहमी और सुरक्षा के बीच पंचायत भवन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मतदाताओं की सहमति ली गई। दोपहर से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। शाम करीब सवा छह बजे डीपीआरओ बगैर परिणाम की घोषणा किए पंचायत भवन से रवाना हो गए। हालत ऐसी हो गई कि अब डीपीआरओ ही जो कहेंगे वही सही होगा। इस नाते कि दोनों पक्षों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। डीपीआरओ ही बता सकते हैं कि प्रधान की तरफ कितने लोग थे और विरोध में कितने। ग्राम प्रधान पति ने जालसाजी की आशंका जताई है। प्रधानपति का कहना है कि हस्ताक्षर सत्यापन के नाम पर मनमानी की गई। बगैर किसी पहचान पत्र के फर्जी लोगों को खड़ा कर दिया गया।
ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव का यह पहला प्रकरण है। गांव के पूर्व प्रधान सभाजीत यादव ने 740 मतदाताओं के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव डीएम को सौंपा था। डीएम ने मछलीशहर के एडीओ पंचायत से जांच कराई तो 727 के हस्ताक्षर सही घोषित किए गए। इसके बाद डीएम ने सभाजीत के प्रार्थनापत्र पर पांच दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई। इस बीच ग्राम प्रधान रूबी सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर उपलब्ध कई हस्ताक्षर को फर्जी घोषित किया और उनमें से कई के हलफनामे प्रशासन को दाखिल किए। जब कोई बात नहीं बनी तो प्रधान उच्च न्यायालय चली गई। हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि अविश्वास प्रस्ताव के पेपर पर हस्ताक्षर करने वालों का पहले सत्यापन करा लिया जाए। किसी अधिकारी को भेजकर यह पता लगा दिया जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पर उपलब्ध हस्ताक्षर गांव वालों के हैं या फिर बाहरी लोगों के। हस्ताक्षर सत्यापन के लिए डीपीआरओ ने रविवार को गांव के पंचायत भवन पर खुली बैठक बुलाई थी। बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से बुलाई गई थी लेकिन वह खुद 12.30 बजे पंचायत भवन पहुंचे। इसके बाद दो कमरों में शक्ति परीक्षण शुरू हुआ। एक कमरे में क्रमांक एक से सात सौ तथा दूसरे कमरे में सात सौ से ऊपर के क्रमांक के लोगों के हस्ताक्षर प्रमाणित होने थे। दोपहर 12.30 बजे से सत्यापन शुरू हुआ। बीच-बीच में कहासुनी और विवाद जैसी स्थिति बनी रही। सत्यापन कर रहे डीपीआरओ जगदीश यादव को जैसे कोई निर्देशित कर रहा हो। वह मोबाइल लेकर कई बार बात करने के लिए कमरे से बाहर निकले। उधर, प्रधानपति अरुण सिंह उर्फ संजू का कहना था कि ऐसे कैसे सत्यापन होगा। सत्यापन के लिए आईडी भी होनी चाहिए। घूंघट में किसी को भी पेश किया जा सकता है। जोर आजमाइश के दौरान यहां गांव के लोगों की लंबी कतार देखी गई। पूरा गांव दो गुटों में बंटा नजर आया। ठीक वैसी ही हालत थी जैसे मतदान के दौरान देखी गई। मतदान जैसी लाइन लगवाकर हस्ताक्षर कराए गए। सत्यापन के दौरान एडीओ पंचायत विजय बहादुर तथा सेक्रेट्री सुनील श्रीवास्तव भी मौजूद थे। प्रधानपति अरुण सिंह ने हस्ताक्षर सत्यापन में हेराफेरी का अंदेशा जताया है। कहा है कि डीपीआरओ ने सत्यापन के दौरान न तो किसी को भीतर आने दिया और न ही सत्यापन की कोई प्रति सौंपी। अब डीपीआरओ जो कहेंगे वही सही होगा।
पूर्व प्रधान सभाजीत यादव का कहना है कि दीपावली के मौके पर हस्ताक्षर कराया गया था। उस वक्त गांव में कई लोग आए थे। कुछ लोग रोजी रोजगार के सिलसिले में मुंबई दिल्ली चले गए। डीपीआरओ जगदीश यादव का कहना है कि अभी यह नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है और कितने लोग विरोध में। यह दस्तावेज की जांच के बाद ही पता चलेगा। शाम पांच बजे के करीब एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र सिंह भी पहुंच गए थे।

सत्यापन पर उठे सवाल
सिकरारा। अविश्वास प्रस्ताव के हस्ताक्षर सत्यापन पर सवाल उठ रहे हैं। सत्यापन अधिकारी इस बात की तस्दीक नहीं कि उनके सामने पेश होेने वाला व्यक्ति वही है जिसने हस्ताक्षर किए हैं या फिर कोई दूसरा। यह किसी परिचय पत्र से ही प्रमाणित हो सकता था। घूंघट निकाल कर पहुंची कई महिलाओं ने तो केवल हां न का जवाब सिर हिलाकर ही दिया। दूसरा जांच के बाद यह नहीं बताया कि परिणाम क्या निकला। दस्तावेज बटोरा और सवा छह बजे चले गए।
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