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दीवानी न्यायालय में वकीलों ने किया प्रदर्शन

Jaunpur

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
जौनपुर। कचहरी में बम विस्फोट के आरोपियों के मुकदमा वापसी की प्रक्रिया के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। वकीलों ने न्यायालय परिसर में चक्रमण कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही तुरंत मुकदमा वापसी की प्रक्रिया वापस लेने की मांग की। निंदा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को भेजा गया।
न्यायालय खुलते ही दीवानी अधिवक्ता संघ सभागार में हुई वकीलों की बैठक में बताया गया कि बम विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों का विचारण न्यायालय में हो रहा है। इस बीच प्रदेश सरकार आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का प्रयास कर रही है। बार पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के इस प्रस्तावित निर्णय की तीखी निंदा की तथा तुरंत मुकदमा वापसी प्रक्रिया रोकने की मांग की। बार ने प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को भेजने का फैसला लिया। साथ ही पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। वकीलों ने न्यायालय परिसर में चक्रमण कर प्रदेश सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष प्रेम शंकर मिश्र तथा संचालन महामंत्री अवधेश सिंह ने किया। इस दौरान बृजनाथ पाठक, सुभाष चंद्र यादव, अशर्फी लाल यादव, शोएब अहमद, मिन्ना लाल तिवारी, अहमद हुसैन अंसारी, श्याम शंकर तिवारी, संतोष कुमार उपाध्याय, ईश्वर सिंह यादव, अरविंद कुमार मिश्र, आनंद सिंह, शरदेंदु चतुर्वेदी, रविकांत पांडेय, मनोज कुमार श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव, राजेश उपाध्याय, रवींद्र विक्रम सिंह, राजेंद्र प्रसाद दुबे, सुरेंद्र नाथ बिंद, धीरेंद्र मिश्र, सुरेंद्र कुमार प्रजापति ने अपने विचार रखे।
मड़ियाहू : तहसील बार एसोसिएशन की बार अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश सरकार के प्रस्तावित मुकदमा वापसी पर तीखी आपत्ति जताई गई। तुरंत आतंकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापसी की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई। वकीलो ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। बार की बैठक में अशोक कुमार उपाध्याय, महेंद्र सिंह, जमुना प्रसाद, अच्छे लाल मिश्र, बृजराज चौरसिया, अनिल शुक्ला आदि मौजूद थे। उधर, आचार्य चाणक्य महासभा की अहमद खां मंड़ी स्थित जिलाध्यक्ष ब्रजनाथ पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण नीति अपनाने का आरोप लगाया गया। संस्थापक डा. राम आसरे द्विवेदी ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार आतंकी आरोपियों के मुकदमे वापस लेती है तो ब्राह्मण समाज विरोध करने पर मजबूर होगा। अधिवक्ता शरदेंदु चतुर्वेदी ने कहा कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो सरकार को मुकदमा वापसी की प्रक्रिया शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान महामंत्री श्रृष्टि नरायण शुक्ल, रमेश चंद्र उपाध्याय, प्रेम लाल शर्मा, अनुराग त्रिपाठी, पवन कुमार तिवारी, डा. कृष्ण कांत मिश्र, संदीप पांडेय, सुभाष शुक्ल, गुरु प्रसाद पांडेय, शिवेंदु पाठक, बृजेश चौबे, राजेश चौबे आदि मौजूद थे। अध्यक्षता राम सूरत पांडेय तथा संचालन रतन कुमार मिश्र ने किया।
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