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एक ओर माफी का वादा दूसरी ओर वसूली की चाप

Jaunpur

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
जौनपुर। एक तरफ मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली का वादा भी और दूसरी तरफ वसूली का दबाव भी। वादा प्रदेश सरकार कर रही है और वसूली उसी क राजस्व प्रशासन। दोनों के दबाव में पिस रहे हैं वसूली कर्मचारी। उपभोक्ता भी भ्रम की स्थिति में हैं। बकाया जमा तो करना चाहता है लेकिन सरकार माफी का लालच भी दिख रही है। इसीके चक्कर में वे बकाए का भुगतान नहीं कर रहे । उधर, डीएम, एडीएम लगातार वसूली का दबाव बनाए हुए हैं। मंडलायुक्त हर रोज तहसीलवार वसूली की समीक्षा कर रहे हैं। नतीजतन निचले स्तर पर वसूली करने वाले लोग रगड़े जा रहे। अमीन दरवाजे-दरवाजे चक्कर लगा रहा लेकिन बाकीदार माफी की लालच में हर रोज टरका रहा। कमोबेश कुछ ऐसी ही हालत बैंक ऋण की भी है। बैंक भी एनपीए को लेकर भारी दबाव झेल रहे हैं।
गौरतलब है कि अभी जल्दी में ही मुख्यमंत्री ने मुफ्त सिंचाई की घोषणा कर दी। यानी किसानों को पानी का टैक्स नहीं देना होगा। प्रदेश सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी चुनावी वादा किया था। साथ ही ऋण माफी की भी घोषणा की गई थी। सरकार के तीनों वादे बकाएदारी से ही जुड़े हुए हैं। इसका असर राजस्व वसूली पड़ रहा है। अभी पिछले सप्ताह डीएम ने सिंचाई वसूली में फिसड्डी तीन तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए थे। दो दिन पहले सदर एसडीएम ने आठ राजस्व अमीनों को चार्जशीट थमा दिया। इन सभी पर वसूली में शिथिलिता का आरोप है। मुख्यमंत्री के वादे के चलते बकाएदार पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। बकाएदार पैसा देने को तैयार नहीं है और राजस्व प्रशासन पैसा छोड़ने को राजी नहीं। दो-चार सौ के बकाएदार को हवालात में भी नहीं डाला जा सकता। मुसीबत में हैं अमीन, नायब तहसीलदार और तहसीलदार। कुछ ऐसी ही हालत बैंक वसूली की भी है। किसान ही नहीं उद्योग धंधे के लिए ऋण लेने वाले दूसरे लोग भी इस उम्मीद में है कि सरकार बैंक ऋण माफ कर देगी। बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। आरसी भी जारी की गई लेकिन वसूली नहीं हो पा रही। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पीके उपाध्याय कहते हैं कि हम शासनादेश से बंधे हुए हैं। जब तक किसी मद के वसूली स्थगित करने का शासनादेश नहीं आ जाता तब तक तो वसूली होगी ही।
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