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पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की मांग

Jaunpur

Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
जौनपुर। लोकतंत्र बचाओ अभियान से जुड़े लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर उप्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 में संशोधन की मांग उठाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया का अस्तित्व कायम रखने के लिए संशोधन को जरूरी बताया। धरने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होना चाहिए। चयनित सदस्यों के नेतृत्व में एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए। जिसमें कम से कम 10 सदस्य हों। सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही सभी वार्ड/गांव के विकास कार्य किए जाएं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्र को लुप्त तंत्र बना दिया गया है। पंचायत चुनाव के बाद सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल अध्यक्ष के चुनाव में अपना दबदबा बनाते हुए जिला प्रशासन का दुरुपयोग भी करते हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में इस आंदोलन के पक्ष में आवाज उठाई जाएगी। लखनऊ और दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान डा. वीडी शर्मा, डा. भारत अटल, जनार्दन मिश्र, रेनू सिंह, देवेंद्र सिंह, शोभना स्मृति, ज्योतिका श्रीवास्तव, उर्मिला गौतम, दीपचंद, शकील अहमद, हैदर, मो. शरीफ, विनीता त्रिपाठी, सुफियान, अवधेश सिंह, अरविंद गौतम, राजेश कुमार, देवेंद्र यादव, शेर बहादुर, मीना गौतम, नुसरत, शहनाज, अकरम अली आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता समाजसेवी गोपाल तथा संचालन निसार अहमद खान ने किया।
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