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राज्य कर्मचारी घोषित करने को धरना

Jalaun

Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। राज्य कर्मचारी महासंघ की अगुवाई में आज आशा कार्यकत्री संघ, रसोइया कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग व प्रांतीय रक्षक दल ने राज्य कर्मचारी घोषित कर वेतन भत्तों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। बाद में सीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश चंद्र को सौंपा।
राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अतर सिंह राठौर ने कहा कि एनआरएचएम योजना में ग्रामीणों को लाभ दिलाने का काम आशा कार्यकत्रियां ही करतीं हैं। उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित कर कम से कम दस हजार रुपए माह वेतन दिया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य आशा कार्यकत्री संघ की जिलाध्यक्ष उमा वर्मा ने कहा कि जितनी मेहनत/मशक्कत से उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ता है उसका उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता।
पीएचसी/सीएचसी स्तर पर जब मानदेय का भुगतान होता है तो उनसे कमीशन मांगा जाता है। हमारी मांग है कि काम तो हम करेंगे लेकिन हमारा मासिक मानदेय वेतन कम से कम दस हजार रुपए किया जाए। साथ ही ड्रेस कोड भी घोषित किया जाए। जिला मंत्री ममता मिश्रा ने कहा कि शिक्षामित्रों की तरह आशा कार्यकत्रियों की एएनएम का प्रशिक्षण दिलाकर उनकी भी पद नियुक्ति की जाए। प्रांतीय रक्षक दल संघ के जिलाध्यक्ष सरनाम सिंह, जिला महामंत्री नरेंद्र कुमार ने मांग करते हुए कहा कि पीआरडी विभाग को गृह विभाग से जोड़कर उनकी तैनाती थानों में नियमित रूप से की जाए। साथ ही अलग से बजट की व्यवस्था कम से कम ढाई सौ रुपए ड्यूटी भत्ता प्रतिदिन किया जाना चाहिए। भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए।
महिला रसोइया कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग की जिलाध्यक्ष मुकुल वाला, जिला मंत्री नीतू सिंह ने कहा कि रसोइया कर्मचारी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का काम जितनी मेहनत से करती है उसका उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। कम से कम इतनी महंगाई में पांच हजार रुपए माह मानदेय मिलना चाहिए जो रसोइया कर्मचारी है उन्हें हटाने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बेगार कराने की व्यवस्था भी बंद हो। इस मौके पर शमशुल हसन मंसूरी, रामबाबू विश्वकर्मा, कुमकुम दीक्षित, पुष्पा देवी, संध्या पुरवार, कलावती, सर्वेश कुमारी आदि मौजूद रहे। अंत में सीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश चंद्र को सौंपा गया।
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