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पुनरीक्षित बजट से लग रहा सरकार को चूना

Jalaun

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की हीलाहवाली से कई विकास परियोजनाएं लटकी हैं। समय से काम पूरा न होने से विकास तो प्रभावित हो ही रहा है, निर्माण लागत बढ़ने से सरकार को भी चूना लग रहा है। कई परियोजनाओं में पुनरीक्षित बजट मंजूर भी हो गया है।
कार्य की गुणवत्ता व कार्य पूर्ण होने की समयबद्धता पर न तो नेताओें ने ध्यान दिया न ही प्रशासन ने। नतीजा यह हुआ कि विकास कार्यों की निर्माण लागत बढ़ गई। सामुदायिक केंद्र कदौरा का निर्माण वर्ष 2006 में एक करोड़ 70 लाख 17 हजार का स्वीकृत हुआ। वर्ष 2008 तक इसे पूरा होना था लेकिन समय से पूरा नहीं हुआ तो साढे़ नौ लाख रुपए का बजट बढ़ गया। शहजादपुरा व शेखपुर बुजुर्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 42 लाख में स्वीकृत हुआ लेकिन इसका बजट बढ़कर 55 लाख हो गया। वर्ष 2009 में मुंसिफ कोर्ट का निर्माण 28 लाख 71 हजार में स्वीकृत हुआ लेकिन काम के लिए शासन से समय से पैसा नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि इसकी लागत तीन गुना बढ़ गई। अब राजकीय निर्माण निगम ने 92 लाख रुपए का पुनरीक्षित बजट शासन से स्वीकृत करा लिया है।
कैलिया, सलैया मार्ग पर पुल 1 करोड़ 27 लाख रुपए में स्वीकृत हुआ। इस पुल का निर्माण मार्च 2012 मेें पूरा होना था। काम समय पर नहीं हुआ और इस पुल की लागत अप्रत्याशित रुप से तीन गुनी से अधिक 4 करोड़ 11 लाख रुपए स्वीकृत करा ली गई। इससे जलनिगम भी अछूता नहीं है। कोंच की सुधारात्मक पेयजल योजना वर्ष 2005 में आदर्श जिला योजना के तहत 61 लाख 97 हजार में स्वीकृत हुई। काम समय से पूरा नहीं हो पाया तो इसकी लागत बढ़कर 88 लाख 45 हजार हो गई। विद्युत विभाग में भी काम की रफ्तार सुस्त रही। महेबा में जल विकास योजना से विद्युत उपकेंद्र एक करोड़ 41 लाख में स्वीकृत हुआ। काम समय से पूरा नहीं हुआ तो इसकी भी लागत 1 करोड़ 81 लाख से अधिक हो गई। ऐसी न जाने कितनी योजनाएं हैं जो लेटलतीफी का शिकार हैं और उनकी निर्माण लागत बढ़ गई है।

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