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कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सभा की

Jalaun

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में आउट सोर्सिंग संविदा ठेकेदारी प्रथा का शासनादेश वापस लेने व ग्रुप डी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश चंद्र को 15 सूत्री ज्ञापन दिया। ज्ञापन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित है।
इस दौरान हुई सभा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामेश्वर दयाल कुशवाहा ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी समूह में ग्रुपडी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटाई गई। उन्होंने कहा कि आउट सोर्सिंग संविदा ठेकेदारी प्रथा का शासनादेश भी वापस होना चाहिए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष केके रावत ने कहा कि प्रथम 18 वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन 2000 तथा द्वितीय 16 वर्ष मेें ग्रेड वेतन 2800 व 24 वर्ष की सेवा पर 4200 ग्रेड वेतन 1 जनवरी 06 से मिलना चाहिए। नई पेंशन एवं भविष्य निधि व्यवस्था को निरस्त करने के बाद पुरानी व्यवस्था बहाल होनी चाहिए।
वरिष्ठ नेता कल्लू खां ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयकर कटौती से मुक्त रखा जाना चाहिए और छोटे कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति भी बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्री, आंगनबाड़ी, मिडडे मील के रसोइयों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। जिला मंत्री रामऔतार याज्ञिक ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के एक माह पूर्व उनके परिवार का एक व्यक्ति समायोजित होना चाहिए। अंत में सभी कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।

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