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हुजूरे आला, क्यों है लोगों के हकों पर ताला

Jalaun

Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
उरई(जालौन)। जनता के अधिकार और विभिन्न कामों की समयसीमा के बोर्ड जिला मुख्यालय में उरई तहसील और कलेक्ट्रेट परिसर में नदारद हैं।जनहित गारंटी कानून के अंतर्गत जनता के 26 कार्यों की समयसीमा तय है ताकि लोग निर्धारित शुल्क जमा कर अपना काम समय से करा लें। लेकिन लोगों में जागरुकता का अभाव है। यही वजह है माधौगढ़ तहसील केंद्र में खुली एकल खिड़की पर दलाल काबिज हो गए। और लोग जागरूकता के अभाव में अपना काम कराने के लिए दलालों के चक्कर काटते रहे। इसकी शिकायत किए जाने पर जिलाधिकारी ने कर्मचारियों के पेंच कसे।
डीएम मनीषा त्रिघाटिया जनहित गारंटी कानून को आमजन का कानून बनाने व इस दिशा में जनजागरण के लिए प्रयास कर रही हैं। वह इस कानून का दायरा गांव तक पहुंचाना चाहती है। इसी माह उन्होंने जनहित गारंटी कानून को लागू कराने के लिए पांचों तहसीलों में लोकवाणी केंद्र खुलवा दिए हैं। वह जनता को जागरुक करने के लिए कर्मचारियों से संवाद में है। उन्हें माधौगढ़ तहसील केंद्र में चल रही एकल खिड़की में दलालों की घुसपैठ की जो शिकायत मिली। इसे लेकर अधिवक्ताओं के आंदोलन की भनक से वह कर्मचारियों से खासी खफा है। उन्होंने कहा यदि लोगों के प्रमाण पत्र समय से बन जाएं तो कर्मचारियों की ही वाहवाही होगी। उन्होने कहा जिनका काम समय पर न हो वह इसकी उन्हे जानकारी दें।
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