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दुग्ध समितियों से सुधारें किसानों की माली हालत

Jalaun

Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। जिलाधिकारी श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया ने कहा कि दुग्ध विकास समितियों को व्यापक स्तर पर विकसित कर किसानों में आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है। इसके लिए दुग्ध संघ को अभी और सार्थक प्रयास करने होंगे। जिलाधिकारी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक ले रही थीं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा भवन निर्माण कराया जाना है। इसे जल्द कराया जाए। मानक व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। यदि कमी पाई गई तो भुगतान रोक दिया जाएगा। नई समितियां बनाकर दूध की क्षमता बढ़ाई जाए। कदौरा तथा डकोर विकासखंड में प्लांट भी जल्द लगाए जाएं। विपणन के लिए मिल्क बार लगाए जाएं। यह मिल्कबार विकास भवन एवं अस्पताल पर बनाए जाएं। गाय और भैंस के दूध के पैकेट अलग अलग बनवाए जाएं। सर्वे करके देखा जाए कि दूध जो किसान से लिया जा है वह शुद्ध है या नहीं। इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत न आने पाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि छह वर्षों में जो 80 दुग्ध समितियों का चयन किया गया है इसको बरकरार रखते हुए और भी समितियों का चयन ऐसे क्षेत्रों में करें जहां दूध उत्पादन अधिक हो रहा हो। दुग्ध बाजार पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे उसकी खपत होती रहे। पैकिंग पर भी ध्यान दिया जाए।
इसके बाद डीएम ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जिसमें छात्रवृति, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, शादी अनुदान, बीमारी अनुदान, पुनर्विवाह अनुदान आदि के बारे में निर्देश दिए कि जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी जांच कराई जाए और पांच व्यक्तियों को ही इसका लाभ दिया जाए। जो निर्माण कार्य विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उपकरण वितरण में भी पात्रता के आधार पर चयन किया जाए। इस अवसर पर दुग्ध विकास अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपने विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला।
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