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बिना एमबी करा लिए 50 लाख के भुगतान

Jalaun

Updated Thu, 14 Jun 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। भूमि संरक्षण रामगंगा कमांड परियोजना में अफसरों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इंट्रीग्रेटिड वाटर डेवलपमेंट योजना व हरियाली योजना में बिना मेजरमेंट व मस्टररोल के चिट्ठों के ही पचास लाख रुपए का भुगतान करा लिया गया। इस मामले में शासन ने महकमे के उप निदेशक और तीन अवर अभियंताओं के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा है।
इंट्रीग्रेटिड वाटर डेवलपमेंट व हरियाली योजना में डकोर, महेबा, कदौरा की 48 परियोजनाओं व ब्लाक कुठौंद, नदीगांव की 20 परियोजनाओं पर भूमि संरक्षण रामगंगा कमांड डीपीएपी यूनिट ने काम कराया लेकिन महकमे के भूमि संरक्षण निरीक्षक मुख्तार अहमद, अवर अभियंता केपी सिंह, वाहिर अली व युगल किशोर शुक्ल ने चार सितंबर वर्ष 06 से 20 सितंबर 10 के बीच करीब पचास लाख रुपए के ऐसे भुगतान करा लिए जिन गांवों की न तो एमबी हुई और न ही मस्टररोल ही तैयार किए गए थे। इस मामले की शासन स्तर पर हुई पड़ताल के बाद यह तथ्य सामने आया कि 25 लाख 39 हजार रुपए के अकेले फर्जी भुगतान तो इंट्रीग्रेटिड वाटर डेवलपमेंट योजना से व करीब 24 लाख रुपए के भुगतान हरियाली योजना के तहत कराए गए।
महकमे में गड़बड़ियां होती रहीं और उपकृषि निदेशक टीके शर्मा जानबूझकर अंजान बने रहे या फिर इन गड़बड़ियों को नजर अंदाज करते रहे। इस बात पर भूमि एवं जल संसाधन महकमे के प्रमुख सचिव ने उप निदेशक को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण ही नहीं बल्कि उन परियोजनाओं के मस्टररोल की यापन पुस्तिका भी तलब की लेकिन जब शासन को कुछ भी नहीं मिला तो प्रदेश शासन व रामगंगा कमांड आयुक्त कानपुर ने उप निदेशक को आरोप पत्र थमाते हुए तीनों अवर अभियंताओं, भूमि संरक्षण निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति कर दी।
इस संबंध में अमर उजाला ने उप निदेशक टीके शर्मा से संपर्क करना चाहा तो उनका तबादला बुंदेलखंड से बाहर होने की वजह से उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। फिलहाल भूमि संरक्षण रामगंगा कमांड डीपीएपी उरई में पचास लाख रुपए के भुगतान बिना यापन पुस्तिका के होने के खुलासे के बाद बुंदेलखंड पैकेज में भी अब तक खर्च हुई धनराशि में गड़बडी की आशंकाएं प्रबल हो गईं हैं।

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