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कापियां न पहुंचने का मामला सदन में उठाएंगे

Jalaun

Updated Sat, 05 May 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की 35 हजार उत्तर पुस्तिकाएं जालौन और ललितपुर के मूल्यांकन केंद्र तक न पहुंचने का मामला गंभीर है। शासन स्तर से भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस मसले को विधान परिषद में काम रोको प्रस्ताव के जरिए उठाएंगे। यह बात झांसी के शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में प्रेसवार्ता के दौरान कही।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री त्रिपाठी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिया है कि वित्त विहीन शिक्षकों को सितंबर तक मानदेय मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि वर्षों से शिक्षकों के विनियमितीकरण का मामला लंबित है इसे भी सदन में उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के निदेशक आरपी वर्मा एवं एक अन्य अधिकारी दशरथ सिंह के रिश्तेदारों को बिना परीक्षा और इंटरव्यू दिए ही शिक्षक बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच कराई जाए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष डा. राकेश निरंजन, योगेशचंद्र द्विवेदी, मिथलेश द्विवेदी, अजित सक्सेना, लाल सिंह चौहान, डा. रवि अग्रवाल, क्रमाक शुक्ला, रामरतन द्विवेदी, रामजी गुर्जर, चंद्रपाल सिंह, राजेश कुशवाहा थे।
विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने तीनों मूल्यांकन केंद्रों का भ्रमण किया। शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्यों के पारिश्रमिक में वृद्धि, केंद्रों पर कूलर और पंखों की व्यवस्था कराने की मांग उठाई। श्री त्रिपाठी ने शिक्षकों से कहा कि मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों का अधिकार है कि उप नियंत्रक पर इसके लिए दबाव बनाएं, जिससे सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाद में शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता की।
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