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सात दिन का समय है, खुद ही हटा लें अतिक्रमण

Jalaun

Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
कोंच(जालौन)। नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 21 दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत मलंगा पुल से होगी। इससे पहले अतिक्रमण कराने वालों को एक सप्ताह का समय दिया जाता है कि वे खुद ही अतिक्रमण हटा लें। यह बात शुक्रवार को पालिका कार्यालय में हुई बैठक में एसडीएम वैभव मिश्रा ने कही। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा व्यापारिक संगठन, जनप्रतिनिधि और नागरिक भी शामिल हुए।
पिछले काफी समय से विचाराधीन अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब जाकर अमल शुरू हो सका है, शुक्रवार को पालिका कार्यालय में इस सिलसिले में बैठक हुई। इसमें प्रशासन और पुलिस ने नजरिया एकदम साफ कर दिया है कि 21 दिसम्बर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की जायेगी। एसडीएम वैभव मिश्रा ने कहा कि सड़कों के दोनों तरफ नाली से नाली तक अतिक्रमण पसरा है उसे लोग स्वेच्छा से हटा लें। उन्हें एक सप्ताह का समय इसी के लिए दिया जा रहा है। बताया कि 21 दिसम्बर को अभियान उरई रोड पर मलंगा पुल के पास से शुरू होगा। इसमें सबसे पहले मुख्य राजमार्ग को साफ कराया जायेगा। अभियान तभी रुकेगा जब बाजारों और सड़कों पर से अतिक्रमण साफ हो जाएगा।
सीओ चक्रपाणि त्रिपाठी ने भी दो टूक कहा कि एक बार हटा दिये गये अतिक्रमण को अगर दोबारा से पसारा गया तो सम्बंधित धाराओं में उनके चालान किये जाने का विकल्प पूरी तरह से खुला है। पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि विज्ञान विशारद सीरौठिया, बार संघ अध्यक्ष राजेश मिश्रा, गल्ला व्यापारी समिति के अध्यक्ष अजय रावत, व्यापारी नेता सुनील लोहिया, कांग्रेस अध्यक्ष अखिल वैद्य, भाजपा अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, धर्मादा रक्षिणी सभा के अध्यक्ष केशव बबेले, पूर्व बार संघ महामंत्री विजय नारायण निगम, मौजूद रहे।
इनसेट
मंडलायुक्त से की अतिक्रमण की शिकायत
जालौन। जीपुरा की ग्राम सभा की जमीन को अब तक कब्जा मुक्त नहीं करवाने पर ग्राम सभा सदस्यों ने मंडलायुक्त से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि तहसील दिवस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम सभा सदस्य राजा, राहुल, इंद्रा देवी ने एक शिकायती पत्र मंडलायुक्त को भेजा है। इसमें शिकायत की है कि गांव सभा की .45 डिसमिल जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर रखा है। शिकायत उन्होंने डीएम की अध्यक्षता में होने वाले तहसील दिवस में 20 नवंबर को की थी। लेकिन सरकार भूमि पर हुए अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया है।
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