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गंगा प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयां होंगी बंद

लखनऊ/ब्यूरो

Updated Mon, 24 Dec 2012 03:27 PM IST
industrial units will be closed which polluting ganga
गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली 19 जिलों की सौ औद्योगिक इकाइयां बंद होंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर महाकुंभ में डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने गंगा किनारे स्थापित औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी दिया है।
शासन द्वारा कराई गई जांच में अब तक गंगा नदी में गंदगी या गंदा पानी गिराने वाली 103 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां चिह्नित हुई है। शासन द्वारा जिन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने का आदेश दिया गया उनमें 10 डिस्टली इकाइयां भी शामिल है।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव वी एन गर्ग द्वारा जारी शासनादेश में औद्योगिक इकाइयों को बंद करने में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। डीएम से गंगा में गंदा पानी छोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ की कार्रवाई का ब्योरा 28 दिसंबर तक प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण को भिजवाने को कहा गया हैं।

सात जनवरी को गंगा की सफाई को लेकर सरकार स्तर पर बंद कराई गई औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा होगी। जिलों को जारी निर्देश में कहा गया है कि गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद कराने में हीलाहवाली करने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विभागीय अधिकारियों को जिन औद्योगिक इकाइयों में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट (सीटीपी) संचालित है उनकी भी गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

चालीस सौ क्यूसेक पानी
गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने एक जनवरी से 28 फरवरी तक 2500 क्यूसेक पानी और एक मार्च से सात मार्च तक 1500 क्यूसेक छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

इन जिलों में बंद होगी औद्योगिक इकाइयां
गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, फर्रूखाबाद, कांशीराम नगर, कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, बनारस और बलिया आदि जिले औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं।

अब तक ये इकाइयां हुई बंद
शासन के आदेश पर अलीगढ़ बेज, मुफफ्फरनगर की सिल्वर्टन पेपर, बिंदल डुप्लेक्स, बिजनौर की जैन डिस्टलरी, मोहित पेट्रो कैंप, अपर गंगेज शुगर मिल (डिस्टिलरी), मेरठ की नगलामल डिस्टिलरी, बरेली की सुपीरियर इंडस्ट्री एवं केसर इंटरप्राइजेज, शाहजहांपुर की यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड और उन्नाव की मस्तांग लेदर यूनिटों को बंद कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कहीं पर अफसरों की मदद से प्रदूषण फैलाने वाली कोई इकाई चलती मिली तो अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।

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