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माध्यमिक शिक्षा विभाग के खाते की कुर्की के आदेश

Hathras

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
हाथरस। न्यायालय आदेश के बाद भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन भुगतान न करना माध्यमिक शिक्षा विभाग को भारी पड़ गया। न्यायालय ने अपने आदेश में मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग का राजकीय खाता 2202 कुर्क करा दिया। इससे विभाग के पूरे जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को अब वेतन भुगतान तभी हो सकेगा, जब पहले उक्त कर्मचारी का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि नेहरू स्मारक भगवानदास इंटर कालेज मैंडू की प्रबंध समिति ने 6 अप्रैल 1999 को मुन्नाबाबू वर्मा की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की। प्रबंध समिति ने जब उक्त कर्मचारी का वेतन जारी करने की डीआईओएस कार्यालय से मांग की तो डीआईओएस कार्यालय ने उक्त कर्मचारी को यह कहकर कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया कि उक्त कर्मचारी की तैनाती के लिए विभाग से कोई परमीशन नहीं ली गई है। इससे उक्त कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है।
विभागीय अधिकारियों के इस रवैये को उक्त कर्मचारी ने अपर सत्र न्यायालय में चुनौती दी। जिसमें कर्मचारी के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह चंदेल और प्रबंध समिति की ओर से बार के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा ने न्यायालय के सामने अपना-अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने सभी पक्षों पर विचार-विमर्श के बाद 30 सितंबर 2010 को उक्त कर्मचारी की नियुक्ति को वैध करार दिया और माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि तैनाती के समय से उक्त कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जाए। न्यायालय आदेशों का अनुपालन न करने पर न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी और जिलाविद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान करने के लिए नोटिस भी जारी किए, लेकिन न्यायालय के नोटिस पर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जिसे देखते हुए मंगलवार को कर्मचारी पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से डीआईओएस व वित्त एवं लेखाधिकारी की गिरफ्तारी और विभाग का सरकारी वेतन खाता संख्या 2202 कुर्क करने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह चंदेल के मुताबिक न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विभाग का सरकारी खाता संख्या 2202 कुर्क करने के आदेश दिए। कोषागार में उक्त कुर्की के आदेश भी तामील करा दिए गए है। इस संबंध में डीआईओएस राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि न्यायालय का आदेश हमारे संज्ञान में नहीं हैं। आदेश प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। न्यायालय के आदेश का वैधानिक तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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