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‘उद्योगों का दिवाला निकालेगी बिजली’

Hathras

Updated Tue, 04 Sep 2012 12:00 PM IST
हाथरस। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली के रेट में 33 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव से उद्यमी और व्यापारी तिलमिला गए हैं। शहर में कारोबारियों की प्रतिष्ठित संस्था दी हाथरस मर्चेंट चैंबर ने इस बारे में राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और इसे उद्योग-व्यापार के लिए बेहद घातक बताया है। संस्था के सचिव प्रदीप गोयल की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली दरों में 33 फीसदी की बढ़ोतरी अनुचित, गैर व्यापारिक व गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा है कि पिछले चार महीनों में बिजली सप्लाई की हालत बद से बद्तर रही है। औद्योगिक इकाइयां अपनी न्यूनतम गारंटी के अनुपात में भी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। किसी भी दर बढ़ाने से पहले आयोग का यह पहला कर्तव्य है कि उद्योग पर मिनीमम गारंटी भुगतान की एवज में न्यूनतम सप्लाई कांट्रेक्ट क्या होगा। जब तक इसका निर्धारण नहीं होता है, तब तक रेट में कोई भी बढ़ोतरी गैर जिम्मेदाराना होगी। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे की अवधि में बिजली महकमा औद्योगिक इकाइयों की अवरुद्ध सप्लाई की शिकायत को दूर नहीं कर पाता है, जबकि 40 हार्सपावर के कनेक्शन वाली बिजली इकाई को ही 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दो दिन में 1 हजार रुपये का भुगतान करना होता है। जब बिना बिजली मिले ही उद्यमियों को भुगतान मिलता रहेगा तो उनसे सप्लाई में रुचि लेने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। प्रस्तावित दरें शासन की औद्योगिक नीति के ताबूत में अंतिम कील की तरह हैं, जबकि अन्य प्रदेश उद्योग व उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। बेहतर होगा कि रेट बढ़ाने की बजाय पुराने बिजली सिस्टम को बदला जाए, जिससे लाइन हानियां भी रूकेंगी और बिजली आपूर्ति भी अविरल रहेगी।
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