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एनएच : भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में बेचैनी

Hathras

Updated Tue, 14 Aug 2012 12:00 PM IST
हाथरस। आगरा-अलीगढ़ रोड के चौड़ीकरण और टू लेन बाईपास के निर्माण के लिए भारत सरकार से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होते ही उन किसानों की बेचैनी बढ़ गई है, जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट की जद में आ रही है। किसानों के जेहन में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मुआवजे के रेटों पर बात बनी नहीं है, उससे पहले ही भारत सरकार ने उनकी जमीन कैसे अधिगृहीत कर ली। क्या भारत सरकार उनकी शर्तों को मानेगी। क्या उन्हें अपनी जमीन का वाजिब मुआवजा और उसके साथ रायल्टी एवं अन्य सुविधाएं मिल पाएंगी। ऐसे तमाम सवाल इन-दिनों इलाके के किसानों के जेहन मथ रहे हैं। जब तक प्रशासन और एनएचएआई से इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक यह किसान अपनी जमीन देने का मन शायद ही बना पाएंगे। ऐसे में प्रशासन के लिए भी इनकी जमीन पर कब्जा लेना कतई आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रशासन और एनएचएआई अधिग्रहण प्रभावित किसानों के साथ एक और बैठक करेंगे, जिसमें मुआवजे के रेटों को लेकर आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर इन किसानों का विरोध भी सामने आ सकता है। फिलहाल तो जब से अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना जारी हुई है, तब से किसान अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूब गए हैं। उनकी कीमती उपजाऊ जमीन अब कुछ ही दिनों में उनसे छिन जाएगी।
हमारी 14 बीघा जमीन इस प्रोजेक्ट में जा रही है। यही जमीन हमारे कमाने-खाने का जरिया है। अगर इसका सही रेट न मिला तो हम हर्गिज अपनी जमीन नहीं लेने देेंगे। चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े।
नवीन कुमार, हतीसा
मेरी 36 बीघा जमीन इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ेगी। इतनी जमीन कम नहीं होती। सच कहें तो हमारा भविष्य ही इस प्रोजेक्ट में दफन होने जा रहा है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इसका इतना रेट दिलवाए।
भोलेशंकर, हतीसा
बेशक यह हाइवे हम लोगों के लिए ही फायदेमंद रहेगा, लेकिन किसानों को उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। किसान के लिए जमीन से बढ़कर कुछ नहीं हैं। उचित रेट नहीं मिले तो कुछ भी करेंगे।
अवधेश कुमार, भगवंतपुर
हम लोगों को नोएडा और हरियाणा के बराबर जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। इससे कम पर तो जमीन देने का सवाल ही नहीं है। 8 बीघा जमीन दे रहे हैं। आज के जमाने में इतनी जमीन करोड़ों में बैठती है।
सुखवीर सिंह, भगवंतपुर
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