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चौड़ीकरण को भारत सरकार की अधिसूचना जारी

Hathras

Updated Mon, 13 Aug 2012 12:00 PM IST
हाथरस। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग के चौड़ीकरण और टू लेन हाइवे के निर्माण की सबसे बड़ी अड़चन अब दूर हो गई है। भारत सरकार ने हाइवे के चौड़ीकरण के लिए जिले में चिह्नित की गई भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना की सीडी जिला प्रशासन ने पिछले साल भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर भारत सरकार ने अनुमोदन की मुहर लगा दी है। इसी अधिसूचना के इंतजार में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक रुकी पड़ी थी, लेकिन अब जल्द ही हाइवे के चौड़ीकरण की चपेट में आ रही भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। अधिसूचना के साथ ही जिले के किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल, तीन साल पहले भारत सरकार ने आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग संख्या 93 पर किमी संख्या 0 से 79 तक टू लेन हाइवे के निर्माण और इसके चौड़ीकरण की मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 250 करोड़ रुपये है। जिले में कुल 65.02279 हेक्टेयर जमीन इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ेगी। एनएचएआई ने जिले के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसके हिसाब से यहां अलीगढ़ रोड पर गांव रुहेड़ी से लेकर आगरा रोड पर गांव नगला भुस तक माया इगलास और मथुरा रोड होते हुए एक टू लेन बाईपास भी बनना है, जबकि नगला भुस से लेकर आगरा और रुहेड़ी से लेकर अलीगढ़ के बीच राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। एनएचएआई ने शहर के बाहर होकर निकलने वाले बाईपास के अलावा चौड़ीकरण के लिए भी भूमि का चिह्नांकन सालों पहले ही करा लिया है। डेढ़ साल पहले इस जमीन के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी और अधिग्रहण प्रभावित किसानों से आपत्तियां मांगी गई थीं। पिछले साल के अंत में इन आपत्तियों पर कलेक्ट्रेट में सुनवाई हुई और उसके बाद प्रशासन और एनएचएआई के अफसरों ने मिलकर इन आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। जो जटिल आपत्तियां थीं, उनके निस्तारण के लिए प्रशासन और एनएचएआई के अफसरों ने मौके का सर्वे भी कराया। आपत्ति निस्तारण के बाद अंतिम अधिसूचना की सीडी भारत सरकार को भिजवा दी गई। तब से यह अधिसूचना अनुमोदन के इंतजार में भारत सरकार में विचाराधीन थी। अब भारत सरकार ने पर अनुमोदन की मुहर लगा दी है। एनएचएआई और जिला प्रशासन अब जल्द ही अधिगृहीत जमीन पर कब्जा लेने का अभियान शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद से उन किसानों की बेचैनी बढ़ गई है, जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ रही है। उनमें मुआवजे के रेटों को लेकर भी सुगबुगाहट बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक अधिगृहीत जमीन के मुआवजे के रेट ही घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे किसान अपनी जमीन देने को लेकर दुविधा में हैं। जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी गई है, उनमें सादाबाद तहसील के बरौस, कस्बा सादाबाद, शेरपुर, हाथरस तहसील के मीतई, कुंवरपुर नगला बांस, नहरोई, खाेंड़ा हजारी, हतीसा-भगवंतपुर, वाद नगला अठवरिया, परताप, जोगिया, लहरा, गढ़ी तमना, सासनी तहसील के दयानतपुर और नगला उम्मेद शामिल हैं। इन ग्राम पंचायतों की सरजमीं से यह हाइवे और बाईपास होकर निकलेेंगे।
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