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एसडीएम-एसओ सहपऊ की रिपोर्ट में लीपापोती!

Hathras

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
हाथरस। बहुचर्चित शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले में एसडीएम सादाबाद और थानाध्यक्ष सहपऊ की रिपोर्ट में पूरी तरह लीपापोती कर दी गई है। रिपोर्ट का जो मजमून है, वह सीधे तौर पर आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है। न तो एसडीएम सादाबाद ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह बताया है कि जिस संस्था के नाम पर 73.02 लाख रुपये का गबन किया गया है, उसका अस्तित्व है भी या नहीं। वहीं थानाध्यक्ष सहपऊ ने तो अपनी विवेचना में आरोपियों के बारे में कोई टिप्पणी करने के बजाय इस घोटाले का पूरा ठीकरा समाज कल्याण विभाग के सिर ही फोड़ दिया है। एसडीएम और थानाध्यक्ष सहपऊ की यह रिपोर्ट खुद विभागीय अफसरों के भी गले नहीं उतर रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जब जांच में दोनाें ने अनियमितताएं पाईं हैं तो फिर इनके लिए किसी की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की। क्यों आरोपियों का जिक्र अपनी जांच रिपोर्ट में नहीं किया गया है। साफ है कि दोनों रिपोर्ट में आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। गौरतलब है कि जलेसर रोड की एक संस्था में कुछ महीने पहले 73.02 लाख रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति के गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी ने सहपऊ में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। काफी दबाव के बाद पुलिस ने यह रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की जांच डीएम ने एसडीएम सादाबाद को सौंपी थी। डीएम ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भी भेजी थी, जिसमें इस घोटाले के लिए विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को भी दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अलबत्ता एसडीएम सादाबाद की जांच रिपोर्ट और थानाध्यक्ष सहपऊ की विवेचना की रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी को जरूर मिल गई हैं। एसडीएम सादाबाद की रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्था की जांच में पाया गया कि रसीद संख्या 1 से 200 तक के माध्यम से विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था का भवन अभी निर्माणाधीन है। न तो यहां कोई प्रयोगशाला है और न हीं कोई अन्य सुविधाएं, लेकिन साफ तौर पर रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इस नाम की कोई संस्था वर्तमान में चल रही है या नहीं। जिन लोगों ने सरकारी धनराशि का गबन किया है, वह कौन हैं और उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति में क्या भूमिका है। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की सिफारिश करके गेंद समाज कल्याण विभाग के पाले में ही डाल दी है। थानाध्यक्ष सहपऊ की रिपोर्ट में इस घोटाले के लिए विभागीय अधिकारी व कर्मियों को ही पूरी तरह जिम्मेदार बताया गया है। कहा गया है कि समाज कल्याण अधिकारी ने अपने बयान में खुद माना है कि उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति देने से पहले इस संस्था में कोई जांच नहीं की और न हीं अपने अधीनस्थों से कोई जांच कराई, जबकि नियमानुसार उन्हें पैसा देने से पहले सत्यापन कराना चाहिए था। एसओ ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर 8 महीने बाद इस मामले की जांच क्यों कराई गई। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में न तो आरोपियों का नाम लिया है और न हीं उनके बारे में कोई टिप्पणी की है।
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