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36 कॉलेजों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर शासन का ब्र्रेक

Hathras

Updated Wed, 25 Jul 2012 12:00 PM IST
हाथरस। शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले ने जिले के एक-दो दिन, बल्कि पूरे 36 डिग्री कॉलेजों की शुल्क प्रतिपूर्ति को संकट में डाल दिया है। यह सभी कॉलेज जांच के घेरे में हैं, जिसकी वजह से शासन ने इन सभी को शुल्क प्रतिपूर्ति देने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। यही वजह है कि इन कॉलेजों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट भी शासन से नहीं मिल पाया है, मगर सवाल यह है कि जब शासन को इनकी शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं भेजनी थी तो फिर इनमें जीरो बैलेंस वाले अभ्यर्थियों को आखिरकार दाखिला क्यों दिलाया। अगर शुल्क प्रतिपूर्ति की वजह से कॉलेज वाले इन्हें प्रैक्टिकल देने से रोक देते हैं तो इनके भविष्य के हर्जाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। हालांकि प्रशासन इन कॉलेजों के प्रबंधन से साफ कह चुका है कि जांच पूरी होने के बाद उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा दे दिया जाएगा, इसलिए वह फिलहाल अभ्यर्थियों की परीक्षा में कोई रुकावट न डालें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिन 36 कॉलेजों की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन ने रोकी है, उनमें चार सरकारी, चार सरकारी सहायता प्राप्त और 28 कॉलेज वित्तविहीन हैं। सूत्र बताते हैं कि इनमें से कुछ कॉलेज शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति में घपले की वजह से ब्लैक लिस्टेड किए जा चुके हैं तो कुछ कॉलेजों के खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी, तब तक इन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा भी नहीं मिल पाएगा मगर कॉलेज वाले शासन-प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अभ्यर्थियों को सरकारी दफ्तरों पर भेजकर शिकायतें करवा रहे हैं, ताकि जांच पूरी होने से पहले ही शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा उन्हें मिल जाए। समाज कल्याण अधिकारी का चार्ज देख रहे परियोजना निदेशक डीआरडीए आरपी उपाध्याय ने डीएम के निर्देश पर मंगलवार को समाज कल्याण दफ्तर के बंद कमरे में शुल्क प्रतिपूर्ति से जुड़े सभी रिकार्ड खंगाले। पीडी ने इन रिकार्डों से जिले के सभी 36 डिग्री कॉलेजों के बारे में रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह बताया गया है कि कितने कॉलेज आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की जांच में हैं। कितने कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हैं और कितने कॉलेजों में जिला स्तरीय अधिकारियों ने शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र अभ्यर्थियों का सत्यापन किया है। एक-एक कॉलेज की डिटेल रिपोर्ट तैयार करके डीएम को भेजी गई है और उनसे शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा जारी करने के दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। डीएम ने यह रिपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मिल रही शिकायतों पर मांगी है।
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