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4.81 करोड़ में हरियाली का ‘सौदा’

Hathras

Updated Tue, 12 Jun 2012 12:00 PM IST
हाथरस। आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित टू लेन हाइवे और बाईपास की चपेट में आ रही वन भूमि और पेड़-पौधों का सौदा वन विभाग ने 4.81 करोड़ रुपये में किया है। हालांकि एनएचएआई ने वन भूमि के 3.81 करोड़ रुपये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भिजवा चुका है, लेकिन पेड़-पौधों के एक करोड़ रुपये न मिलने से विभाग ने एनएचएआई को दी जाने वाली अनापत्ति (एनओसी) रोक रखी है। विभाग ने एनएचएआई से साफ कह दिया है कि जब तक वह पूरा पेमेंट जमा नहीं कर देंगे, तब तक मंत्रालय से उन्हें एनओसी जारी नहीं कर सकता। इसी एनओसी के अभाव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौड़ीकरण और बाईपास का काम भी अभी तक लटका पड़ा है।
दरअसल, वन भूमि को अधिग्रहीत करने से पहले नियमानुसार किसी भी कार्यदायी विभाग को सरकारी दरों के हिसाब से उसकी कीमत वन विभाग को देनी पड़ती है। जितने पेड़-पौधों का कटान उस विभाग को कराना होता है, उसकी एवज में उतने ही पेड़ किसी दूसरी जगह लगवाने होते हैं, लेकिन यहां एनएचएआई ने पौधरोपण के लिए जमीन की उपलब्धता होने से मना कर दिया था, इसलिए वन विभाग ने एनएचएआई से उन पेड़-पौधों की कीमत मांगी थी, जिनका कटान उसे करवाना है। इनकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये वन विभाग ने आंकी थी और इनका बिल भी तैयार करके एनएचएआई को भिजवा दिया, लेकिन अभी तक इन पेड़-पौधों की कीमत विभाग को नहीं मिली है। इसी वजह से एनओसी लटकी पड़ी है। एनएचएआई से मिलने वाले इस पैसे से ही वन विभाग इस सीजन में जिले की खाली और अन्य वन भूमि पर पौधरोपण करवाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी एके तिवारी ने बताया कि जब तक एनएचएआई पूरा पेमेंट नहीं करेगी, तब तक उसे अधिगृहीत जमीन पर पेड़ों के कटान की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। इस पैसे का बैंक ड्राफ्ट जब हमारे पास आ जाएगा, तब ही एनओसी के लिए भारत सरकार से संस्तुति की जाएगी।
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