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तीन नए बिजलीघरों पर नए साल में शुरू होगा काम

Hathras

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। जिले में तहसील मुख्यालयों पर बनने जा रहे चार नए बिजलीघरों के लिए जमीन की तलाश अंतिम दौर में है। प्रशासन ने तीन तहसीलों में तो नए बिजलीघरों के लिए जमीन फाइनल कर दी है, जबकि हाथरस में जमीन की तलाश अभी अंतिम दौर में है। बिजली अधिकारियों ने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन अभी तक उनसे जमीन के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला है। दरअसल, फीडर सैपरेशन योजना के तहत गांवों की बिजली को नगरीय फीडरों से अलग करने के लिए शासन ने हर तहसील मुख्यालय पर एक 33 केवी बिजलीघर की मंजूरी दी है, जिससे हाथरस में चार तहसील मुख्यालयों पर चार नए बिजलीघर बनने हैं। जिन जगहों पर यह सब स्टेशन बनने हैं, उनमें हाथरस, सासनी, सादाबाद और सिकंदराराऊ शामिल हैं। बिजली महकमे के सामने सबसे बड़ी समस्या इन बिजलीघरों के लिए जगह के इंतजाम की थी। पिछले दिनों अधिकारियों ने यह मामला डीएम के सामने उठाया तो डीएम ने चारों उपजिलाधिकारियों को आदेश दिए थे कि वह बिजलीघरों के लिए जमीन दिलवाने में बिजली अधिकारियों का सहयोग करें। डीएम के आदेश के बाद सिकंदराराऊ, सादाबाद और सासनी में तो नए बिजलीघरों के लिए जमीन फाइनल कर दी गई है। सादाबाद में कूपा रोड, सासनी में 33 केवी के पुराने बिजलीघर के पास खाली पड़ी जगह और सिकंदराराऊ में नगर पालिका क्रीड़ास्थल के पास खाली पड़ी जमीन लगभग फाइनल हो गई है। इन जमीनों को प्रशासन की तरफ से बिजली महकमे के नाम इंद्राज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बिजली अधिकारियों ने भी इन जगहों पर नए सब स्टेशन का काम शुरू कराने की तैयारी भी शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि जनवरी से इन जगहों पर काम की शुरुआत हो जाएगी। सब स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी यूपीपीसीएल ने विद्युत कार्यखंड शाखा को सौंप दी है।
हाथरस शहर में नए बिजलीघर के लिए जमीन का चयन टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अधिकारियों की प्राथमिकता आगरा रोड पर नया बिजलीघर बनाने की है, क्योंकि सबसे ज्यादा देहाती लोड केवल आगरा रोड पर बने गिजरौली सब स्टेशन पर ही है। अधिकारियों की योजना गिजरौली सब स्टेशन से शहरी लोड हटाकर नए सब स्टेशन से जोड़ने की है, जिसके बाद शहर के किसी भी बिजलीघर से गांव का कोई भी इलाका जुड़ा नहीं रह जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने अहियापुर में एक जमीन भी देखी थी, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई। अब पूरी उम्मीद तहसील प्रशासन के सहयोग पर टिकी हैं।
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