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कॉलेज हाथरस का, क्लास खुर्जा में

Hathras

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। प्रदेश की मायावती सरकार द्वारा 2006 में जिले को दिया गया महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फोरमेशन एंड टेक्नोलॉजी महामायानगर का तोहफा अभी भी जिले में मूर्त रूप नहीं ले सका है। पिछले चार साल से हाथरस के इस कॉलेज के विद्यार्थी यूपी टैक की कट ऑफ मेरिट से एडमिशन लेने के बाद टेक्नीकल कॉलेज खुर्जा में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। कॉलेज में एडमीशन लेने वाले विद्यार्थियों का पहला वैच इंजीनियरिंग की कॉलेज का मूल भवन देखे बिना ही इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त भी कर चुका है। स्थिति यह है कि इस कॉलेज में एडमिशन पाने वाले विद्यार्थियों ने अपनी छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति की राशि पाने के लिए खाते तो कलेक्ट्रेट हाथरस में संचालित सिंडीकेट बैंक की शाखा में खोल रखे हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों को यह पैसा एक-एक साल बाद कई चक्कर काटने के बाद बमुश्किल मिल पाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2006 में पूर्ण बहुमत की बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जिले में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होने के कारण हाथरस (महामायानगर) जिले को अपनी प्राथमिकता वाले जिलों में शामिल किया। इसी प्राथमिकता के कारण सरकार ने वर्ष 2006 में ही 1283.70 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर जिले में महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फोरमेशन एंड टेक्नोलॉजी स्वीकृति प्रदान की। इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने का जिम्मा सरकार ने निर्माण दाई संस्था यूनिट 25 सी एंड डीएस उत्तर प्रदेश जल निगम अलीगढ़ को सौंपा था। निर्माण दाई संस्था ने शासन से धनराशि अवमुक्त होने के बाद इस कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य नवंबर 2009 में शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्ट के अनुसार इस निर्माण दाई संस्था को कॉलेज का निर्माण कार्य दिसंबर 2011 में पूरा करना था। महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फोरमेशन एंड टेक्नोलॉजी हाथरस के इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में हुई देरी के कारण और लगातार तेजी से बढ़ी महंगाई के कारण इस प्रोजेक्ट की लागत मौजूदा रेटों के हिसाब से अब 2041 करोड़ हो गई है। इससे निर्माण दाई संस्था सी एंड डीएस उत्तर प्रदेश जल निगम अलीगढ़ ने अब रिवाइज एस्टीमेट की मांग की है। जिसे अभी तक शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जिससे इस विद्यालय भवन का निर्माण छह साल बाद भी अभी अटका हुआ है। महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फोरमेशन एंड टेक्नोलॉजी में शासन से 60 सीटे निर्धारित हैं। जिसके लिए एडमिशन के इच्छुक युवाओं को प्रदेश स्तर की प्र प्राविधिक शिक्षा परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कंपीटीशन देना होता है। जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से परिषद से कॉलेज के लिए 60 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसमें सभी इंजीनियरिंग कोर्स तीन वर्षीय है।
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