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सूचनाएं न देने पर लगाया 45 हजार जुर्माना

Hathras

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। सूचनाएं उपलब्ध न कराना तहसील के अधिकारियों को महंगा पड़ गया है। जिलाधिकारी ने विनियमित क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर एसडीएम सदर और जेई पर संयुक्त रूप से 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना तीन अलग-अलग अपीलों पर लगाया गया है। 9 जनवरी 2012 को मांगी गई सूचनाएं न देने पर दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए डीएम ने कहा है कि आवेदक को जो सूचना दी गई है, वह मांगी गई सूचनाओं से मेल नहीं खाती है और नहीं उसका कोई ब्यौरा दिया गया है। इस मामले में डीएम ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 28 दिसंबर 2011 को मांगी गई सूचनाएं न देने पर पारित आदेश में कहा गया है कि आवेदक को केवल दो सूचनाएं पर्याप्त मिली हैं, जबकि तीसरी सूचना में असमनीय निर्माणों की सूची उपलब्ध न होना बताया गया है। डीएम ने कहा है कि वास्तव में सूचना न देना स्पष्ट करता है कि जानबूझकर सूचना नहीं दी जा रही है। इस मामले में 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। 16 फरवरी 2012 में मांगी गई सूचनाएं न देने पर डीएम ने कहा है कि अधिकारियों ने सूचनाएं न देने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह सूचनाएं आरटीआई की धारा 11(3) से बाधित नहीं है। जनसूचना अधिकारी ने टालने का प्रयास किया है। लिहाजा इस मामले में डीएम ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और उन्हें 15 दिन के अंदर आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
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