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37 पंचायतों के खातों पर रोक की तलवार

Hathras

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग (प्रिआ) सॉफ्ट में फीडिंग में पंचायतों की लापरवाही जिले का बड़ा नुकसान करा सकती है। फीडिंग पूरी न होने पर भारत सरकार ने जिले को निर्मल भारत अभियान से मिलने वाली धनराशि रोकने की चेतावनी दे दी है, जिससे अधिकारियों में खलबली मच गई है। जिले में 37 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिन्होंने अभी तक प्रिआ सॉफ्ट में साल 2010-11 में विभिन्न योजनाओं में मिली धनराशि के आय-व्यय की फीडिंग नहीं कराई है। पंचायतराज विभाग ने इन सभी ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किए हैं। इन्हें चेतावनी दी गई है कि वह 15 दिसंबर तक हर सूरत में प्रिआ सॉफ्टवेयर में धनराशि के आय-व्यय का ब्यौरा फीड करवा दें, वरना उनके खातों पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। विकास योजनाओं के संचालन के लिए वहां समिति गठन पर भी विचार किया जा सकता है। दरअसल, प्रिआ सॉफ्ट में विकास योजनाओं की धनराशि के आय-व्यय की फीडिंग का यह काम छह महीने पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। छह महीने से लगातार शासन इसे पूरा कराने के लिए समयावधि बढ़ा रहा है, लेकिन पंचायतें हैं कि इस काम को अभी तक पूरा नहीं कर पाई हैं। शासन ने यह सिस्टम पंचायतों को दिए जाने वाले पैसों का पूरा हिसाब-किताब ऑनलाइन करने के लिए चालू किया है, ताकि लखनऊ तो क्या दिल्ली तक के अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर कंप्यूटर से ही किसी भी ग्राम पंचायत को दी गई धनराशि का हिसाब-किताब देख सकें और आम जनता को ग्राम पंचायतों को मिले सरकारी पैसे का हिसाब-किताब जानने में असुविधा न हो, लेकिन पंचायतें जानबूझकर इस काम को लेट कर रही हैं। यह स्थिति तो तब है, जबकि बार-बार उन पर प्रशासनिक स्तर से सख्ती की जा रही है। जिन ग्राम पंचायतों ने साल 2010-11 के हिसाब-किताब की फीडिंग नहीं कराई है, उनमें ब्लॉक हाथरस की पवलोई, सोखना, गढ़ी बलना व हाथरस देहात, सासनी ब्लॉक की बसगोई व ऊसवा, सिकंदराराऊ की बढ़ानूं, भटीकरा, भिसी मिर्जापुर, महामई सलावतनगर, महमूदपुर, महमूदपुर नगला ढक, मऊ चिरायल, नौरथा ईशेपुर, सादाबाद की बरामई, बरौस, छावा, दगसह, धनौटी, जारऊ, करसौरा, मई, मढ़नई, मिढ़ावली, नसीरपुर, सरौंठ, सीस्ता व तसींगा, सहपऊ ब्लॉक की हसनपुर बारू, इसौंदा, खेरिया, कोकना कलां, महरारा, नगला बेरू, रसीदुपर, सल्हैपुर चंदवारा व सलेमपुर शामिल हैं। केवल मुरसान और हसायन विकास खंडों की ही सभी ग्राम पंचायतों में यह काम पूरा हो पाया है।
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