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आदेश का पालन न करने पर याचिका दायर

Hathras

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
हाथरस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दो माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक आवास एवं विकास परिषद ने किसानों के देयोें का भुगतान नहीं किया है। इसे लेकर अब स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस पर आज सुनवाई होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद को इन किसानों के करोड़ों के बकाया का भुगतान करना होगा। शहर में जब आवास-विकास कॉलोनी का निर्माण हुआ तो इसके निर्माण के लिए 1980 में गांव अय्यापुर और गिजरौली के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। दो दर्जन किसानों की करीब 146 बीघा जमीन अधिग्रहीत की गई और महज उस समय इसकी कीमत परिषद ने 9.68 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से आंकी थी। इसके खिलाफ कुछ किसानों ने न्यायालय में अपील की। मामले की सुनवाई हुई तो अपर जिला न्यायालय (सप्तम) अलीगढ़ ने 10 सितंबर, 1991 को आदेश दिया कि 100 रुपये प्रति गज के अलावा 30 रुपये प्रतिकरण प्रति वर्ग गज और 12 प्रतिशत अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं। इस आदेश के खिलाफ आवास एवं विकास परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 नवंबर, 1991 को यह आदेश दिया कि फिलहाल आधी कीमत यानी 50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भुगतान किया जाए। शेष कार्रवाई को न्यायालय ने स्टे कर दिया। लंबे समय तक मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। उसके बाद 19 जनवरी, 2010 को हाईकोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश की इस मामले में पूर्व में दायर की गई याचिका को खारिज कर सभी बकाया देयों के भुगतान का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ फिर आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2012 को आवास एवं विकास परिषद की अपील को खारिज करते हुए दो माह के अंदर सभी भुगतान किए जाने के आदेश दिए। इसके साथ-साथ आवास एवं विकास परिषद को कड़ी फटकार भी लगाई। अब दो माह से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं हुआ है। परिषद को यह बकाया 15 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ चुकाना है। इसे लेकर अब वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह चंदेल ने यहां अपर जिला जज (प्रथम) के न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हीलाहवाली बरत रही आवास एवं विकास परिषद पहले हाईकोर्ट के आदेश में भी ढिलाई बरतने पर अपनी जमकर फजीहत करा चुकी है। परिषद के खाते उस समय हाईकोर्ट ने कुर्क कर दिए थे। 1991 में जब हाईकोर्ट ने परिषद को यह आदेश दिए थे कि वह 50 फीसदी के हिसाब से भुगतान कर दे, तब भी परिषद ने काफी समय तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। इस पर काश्तकारोें के अधिवक्ता ने फिर न्यायालय में याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने इन्हे आदेश की अवहेलना मानते हुए परिषद के खाते कुर्क कर दिए थे। परिणामस्वरूप परिषद को आदेश का पालन करना पड़ा था और तब न्यायालय ने खाते कुर्क से संबंधित आदेश वापस लिया था।
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