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गंभीर मरीजों को मिल सकती है राहत

Hathras

Updated Sun, 25 Nov 2012 12:00 PM IST
हाथरस। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत सुधारने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत शासन से जिला अस्पताल में इंसेंटिव केयर यूनिट (आईसीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में चार नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का भी प्रस्ताव भेजा गया है। यही नहीं, जिले की तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदों की स्वीकृति की भी शासन से मांग की गई है। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक बदहाल हैं। संसाधन और डॉक्टरों की कमी से विभाग जूझ रहा है। यही कारण है कि यहां मरीजोें को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता और बाहर से महंगा उपचार करना पड़ता है। अब यहां स्वास्थ्य विभाग ने कुछ प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। इसमें मुख्य रूप से बागला अस्पताल में आईसीयू की स्थापना है। आईसीयू की स्थापना से यहां बेहद गंभीर रोगियों को काफी राहत मिलेगी। इसमें हर समय डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तो रहेगा ही, साथ ही ऑक्सीजन, सीसीजी मशीन जैसी व्यवस्था रहेगी। यहां इको-कार्डियोग्राफी सहित अन्य चिकित्सा सुविधा भी रहेगी। इसके लिए बजट भी मांगा गया है।
चार नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। जिले में अभी तक कुछ 32 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसमें 25 न्यू पीएचसी, 3 पीएचसी और 4 सीएचसी हैं, जबकि जनसंख्या के मानकों के हिसाब से जिले में 36 स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। इसे आधार बनाते हुए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने चार और केंद्रों की मांग की है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि यह स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे कहां, लेकिन शासन से अनुमति मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि इनका निर्माण कहां कराया जाए। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्दी ही शासन इसकी अनुमति दे देगा। जिले के मुरसान, महौं और हसायन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बदल चुके हैं। इनका निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है, फिर भी अभी तक इनमें सीएचसी के मानक के हिसाब से डॉक्टर व अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। इसलिए अभी तक यह पीएचसी की श्रेणी में ही शामिल हैं। अभी तक यहां दो-दो चिकित्सकोें के पद स्वीकृत हैं, जबकि सीएचसी पर सात डॉक्टरों के पद स्वीकृत होते हैं। शासन को प्रस्ताव भेजकर इन पर सीएचसी के मानक के हिसाब से पद स्वीकृत करने और साथ ही वेतन आदि के लिए बजट भी स्वीकृत करने की मांग की गई है। जिला योजना की बैठक में भी सीएमओ ने इनकी स्थापना के बाबत यह प्रस्ताव रखा था।
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