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चुने जिले के 30 लोहिया समग्र ग्राम

Hardoi

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
हरदोई। प्रदेश सरकार की नव संचालित डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में संशोधन के बाद अब प्रभारी मंत्री ने नवीन गांवों का चयन कर लिया है। योजना से जिले की पांच तहसीलों के 30 गांव चुन लिए गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा चुने गए गावंों में इस बार सदर तहसील को प्राथमिकता पर रखा गया है और 11 गांवों को योजना से जोड़ा गया है। जबकि अधिकारियों ने सवायजपुर तहसील में सबसे अधिक गांव चयनित किए थे। प्रभारी मंत्री ने गावंों के चयन की सूची भेज अधिकरियों को कार्ययोजना तैयार कर विकास कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
गांवों के विकास के लिए शुरू हुई सपा सरकार की डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत गांवों के चयन हो गया। इस योजना में पहले अधिकारियों को गंावों का चयन करना था लेकिन बाद में जन प्रतिनिधियों के गांव चयनित करने के लिए मुुख्यमंत्री ने यह जिम्मेदारी जिलों के प्रभारी मंत्री को दे दी गई थी। जिसके क्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अभिषेक मिश्रा को भी हरदोई जिले के 30 समग्र ग्रामों का चयन के लिए प्रस्ताव भेेजे गए थे। प्रभारी मंत्री ने गुरूवार को ग्रामों का चयन कर सूची भेज दी है। इसमें इस बार सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में सबसे अधिक गांव चयन किए गए। जबकि पूर्व में सवायजपुर में सबसे अधिक 14 गांव चयनित हुए थे। जिसमें से इस बार घटकर सिर्फ पांच गांव ही रह गए हैं। बताते चलें कि जिले की पांच तहसीलों के अंतर्गत चयनित 30 में सदर तहसील के 11 गांवों में सरैया, बोझवा, माधौपुर, सरसैया, सकाहा, मरसा, हुसियापुर, अंधर्रा, सारीपुर छछेटा, भीठामहासिंह व डडवानी आदि गांव है। सवायजपुर तहसील के पांच गांव में मुर्चा, महदाइनकला, मत्तीपुर, पूराअंता व चौधरियापुर है। शाहाबाद तहसील के पांच गांवों में कालागाड़ा, मिश्रीपुर, गौहनिया, बकौरा व कठमा है। तहसील बिलग्राम के तीन गांव में कोडरमऊ, पैदापुर व म्यौरा है। संडीला तहसील के छह गांव में तेरवा, मांझगांव, छतिया (रामपुर), कन्जौरा, भैनगांव व लोधौरा गांव चयनित किए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने सूची जिले में भेज कर निर्माण व विकास से जुडे़ विभागों के अधिकारी तथा पेंशन व लाभार्थी परक योजना के तहत भी पात्रों को लाभांवित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने की बात कही है।
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