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केंद्र के नोटिस पर कस्तूरबा विद्यालयों की होगी जांच

Hardoi

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
हरदोई। दो हजार बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से जिले में 20 कस्तूरबा बालिका विद्यालय संचालित तो हो रहे हैं लेकिन सिर्फ कागजों पर। योजना में समय समय पर वार्डेन से लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक आरोप तो लगाए जाते रहे हैं लेकिन आला अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान न लिए जाने के बाद आरोप औंधे मुंह गिर जाते हैं और स्कूलों में लूट खसोट और बढ़ जाती है। शायद ऐसे ही आरोपों व हो रहे घपलों क ी भनक प्रदेश में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। इसके बाद वहां के सेक्शन आफीसर ने न सिर्फ नाराजगी व्यक्त की है बल्कि प्रदेश के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर यहां की जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
बताया गया कि एक या दो बार नहीं बल्कि कई कई बार वार्डेन से लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मुठ्ठी में बंद होने के बाद घुटे जा रहे कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की दशा व बच्चियों के भविष्य व उनके स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर शिकायतें की गई लेकिन अफसेास आला अधिकारियों के द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आरोप यह भी लगे कि जिसके बाद दो हजार बच्चियों को निवाला देने वाले टेंडर को स्वकृति देने में भी विलंब किया गया। इसके अलावा कमीशन आदि लेकर सरकार को चूना लगाने वाले टेडर को स्वीकृति दे दी गई। यही नहीं किन्ही किन्ही कस्तूरबा स्कूलाें में सिर्फ एक एक रोटी व दाल बच्चियों को दिए जाने का मामला भी प्रकाश में आया जिसके बाद आला अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।
बताया गया इसके बाद घपले में योजना व दो हजार बालिकाओं के जीवन से जब खिलवाड़ होने लगा तो इसकी शिकायत प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को दे दी गई। जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के सेक्शन आफीसर पवन मालवीय ने प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर न सिर्फ इन परिस्थितियों पर अफसोस व्यक्त किया है बल्कि इनका अवलेाकन कर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इधर, प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी पूरी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
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