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छोटा हो या मोटा, पहनों बेटा!

Hardoi

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
हरदोई। शासन की मंशा तो अच्छी थी, पर हो वही जो जिम्मेदार चाहते थे। परिषदीय स्कूलों में बच्चों की ड्रेस वितरण व्यवस्था में शासन ने बच्चों की नाप के अनुसार ड्रेस सिलवाने का आदेश दिया था। काफी पहले धनराशि जारी कर तिथियों की घोषणा हुई, पर लेकिन शासनादेश फाइलों में दबकर रह गया और बिना सही नाप के सिली सिलाई ड्रेसें ठेकेदारों से भिजवाई जाने लगी हैं।
हालत यह है कि बच्चों को ड्रेस पहनाने की बजाय उनके ऊपर ड्रेस थोपी जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं व अनुसूचित जाति व गरीब बच्चों को दो सेट ड्रेस देने को प्रति बच्चा 400 रुपए के हिसाब से शासन ने 20 करोड़ 55 लाख 88 हजार 500 रुपए की धनराशि भेजी थी। जिले में 3624 विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से बच्चों की ड्रेस सिलवाई जानी थीं। शासन ने इसके लिए कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया था। जिसमें 14 अगस्त तक धनराशि को दो सितंबर तक खातों में पहुंच जाने का आदेश था। 5 सितंबर को सभी स्कूलों में बच्चों की नाप लेकर ड्रेस सिलवाने के बाद 26 सितंबर तक स्कूलों में सिली हुई ड्रेस पहुंचा जानी चाहिए थीं।
30 सितंबर को स्कूल प्रबंध समितियों व बच्चों के माता-पिता से ड्रेसों का सत्यापन कराकर दो अक्तूबर को ड्रेस वितरण करना है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शासनादेश फाइलों में खो गया। किसी भी स्कूल में बच्चों की नाप नहीं ली गई और अब कमीशनबाजी के खेल में ठेकेदारों से ड्रेस वितरण कराया जाने लगा है, जिसमें बच्चों की नाप नहीं कक्षा के अनुसार ड्रेस दी जा रही है। कक्षा एक या पांच में पढ़ने वाला बच्चा छोटा हो या मोटा, ड्रेस सभी को एक ही दी जा रही है। ऐसी हालत में शासन की मंशा के विपरीत बच्चों को ड्रेस पहनाई नहीं थोपी जा रही है। जिले में खुलेआम करोड़ों का ड्रेस का खेल चल रहा है, पर जिम्मेदार खामोश बैठे हैं।
बीएसए मसीहुज्जमा सिद्दीकी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता बलवीर शास्त्री ने बताया कि बच्चों की नाप के अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण ड्रेस देने के आदेश हैं और कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी।
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