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बिना मानदेय मनी ईद

Hardoi

Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
हरदोई। बजट होने के बावजूद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूलों में अफसरों में ही आपसी रजामंदी न हो पाने से जिलेभर के 20 कस्तूरबा शिक्षकाें का मानदेय अभी भी निर्गत नहीं कि या जा सका है। बिना मानदेय के ईद तो यहां तैनात शिक्षकों व कर्मियों को मनानी ही पड़ी, पर आगे भी यही हाल रहा तो मानदेय समय से मिलने की उम्मीदें कम ही दिखाई दे रही हैं।
राज्य परियोजना से भेजे गए पत्र में भले ही जिले के शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों से सवाल पूछे गए हों कि कर्मियों का यदि जुलाई माह तक का वेतन नहीं दिया गया, तो किन कारणों से, इसका जवाब दिया जाए। इससे संबंधित कई अन्य सवालों के जवाब जिले के बीएसए से 25 अगस्त से पूर्व मांगे गए हैं। सवालों के जवाब भले ही जिले से कुछ भी बना कर भेज दिए जाएं, पर वास्तविकता में न तो जिले में विभाग के शिक्षकों को समय से मानदेय या वेतन ही दिया जा पा रहा और न ही सुविधाओं को देने में कोई रुचि दिखाई जा रही है। कस्तूरबा स्कूलों का हाल तो सबसे बुरा है।
नए सत्र में जहां शिक्षकों व अन्य स्टाफ की अब तक पिछले वर्ष मई माह के 20 दिनों का मानदेय ही निर्गत किया गया, वहीं जून-जुलाई माह का अब तक मानदेय पर अफसरों द्वारा हस्ताक्षर ही नहीं किए जा रहे, जिससे कस्तूरबा स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व अन्य स्टाफ क ी ईद तो बिना मानदेय के निकल ही गई। आगे भी इस पर कोई ध्यान देगा या नहीं, इसको लेकर कोई संभावना व्यक्त ही नहीं की जा पा रही है। कस्तूरबा के लेखाकारों का कहना है कि उन्हें पूरे स्टाफ का मानदेय बनाकर लाने को कहा जाता है, पर अंतिम दौर में कहीं एएओ तो कहीं बीएसए द्वारा मना कर दिया जाता है। शिक्षकों का जून, जुलाई का मानदेय अटका हुआ है।
उधर, शिक्षकों का कहना है कि अफसरों में कस्तूरबा के नियमों को लेकर कोई गाइड लाइन ही स्पष्ट नहीं है। उधर, जुलाई माह पूरा गुजरने एवं अगस्त भी आधे से ज्यादा गुजरने के बाद अभी तक कस्तूरबा स्कूलों की बालिकाओं के हाथों में कापी व अन्य स्टेशनरी का सामान नहीं पहुंच पाया है। शिक्षकों का कहना है कि अब तक बीएसए जहां-जहां गए वहां शिक्षकों को कहीं सुबह सुबह या फिर शैक्षिक कार्य खत्म होने के पांच या दस मिनट पूर्व पहुंचकर ही बिना कुछ देखे अनुपस्थित करने का ही काम किया है, जबकि स्कूलों में और क्या क्या कमियां है, इसको लेकर उनका ध्यान कहीं नहीं जा पा रहा है।
उधर, प्रभारी डीएम एके द्विवेदी द्वारा कस्तूरबा की निर्माणाधीन इमारतों के काम को पूरा करने की समीक्षा न की गई होती तो शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर था ही नहीं। जुलाई अगस्त में बिल्डिगों को हैंडओवर करने की बात कही गई थी, पर फिर से ठंडे बस्ते में चली गई है, न तो इमारतों को पूरा करने को कोई मशक्कत की जा रही है और न ही इस ओर अफसरों द्वारा कोई तेजी ही दिखाई जा रही है। उधर, प्रभारी डीएम का कहना था कि अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत तो नहीं मिली है, पर वह देखेंगे और जांच कराई जाएगी।
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