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अभिलेख गुल कर गोलमाल!

Hardoi

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
हरदोई। मनरेगा से होने वाले गांवों के विकास कार्यों में गोलमाल को रोकने को सरकार भले ही कितने नियम कानून बना ले, पर ग्राम पंचायतों पर जमकर खेल हो रहा है। कार्यों की जांच को तो सरकार समय पर आडिट कराने के निर्देश दे चुकी है। साथ वर्ष में एक बार सरकार से भी आडिट कराया जाता है, पर जिले की ग्राम पंचायतों में कई जगह अभिलेख न होने से आडिट नहीं हो पाता है, जिस पर सरकार ने चिंता जताई है।
गांवों के विकास को सरकार से राजकोष का बड़ा भाग ग्राम पंचायतों को मिलता है। सरकार से मिलने वाली धनराशि भी जिला स्तर पर बराबर भेजी जा रही है, पर यह राशि गांव में कहां और किस मद में खर्च हो रही इसका पता सरकार को ही नहीं लगता है। विकास कार्यों की पारदर्शिता जांचने को प्रतिवर्ष आडिट कराने के निर्देश है। सरकारी ने जिला स्तरीय अफसरों को भी तीन माह के अंतराल पर लेखा परीक्षा अधिकारी से आडिट कराने के निर्देश हैं, पर जिले में ग्राम पंचायतों का आडिट अनवरत नहीं हो पा रहा है। आडिट कराने को अफसर सरकार भेजती है, पर जब अधिकारी गांव पहुंचते हैं तो वहां उनको अभिलेख नहीं मिलते हैं।
ऐसे में ग्राम पंचायतों का आडिट नहीं हो पाता है। ऐसे में विकास कार्य पर कितना व्यय हुआ व योजनाओं पर वास्तविक लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। आडिट न होने की जानकारी अब शासन स्तर पर पहुंचने काफी चिंता व्यक्त की गई है और प्रमुख सचिव आला अफसरों के पत्र भेज कर ग्राम पंचायतों के अभिलेख मुहैया करवाकर आडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत सीडीओ एके द्विवेदी ने जांच करवाकर अभिलेख न होने पर कार्रवाई की बात कही।
उधर, ग्राम पंचायतों में आडिट करने वाले लेखा परीक्षा अफसरों को ग्राम पंचायतों से संबंधित अभिलेख तो नहीं मिलते, साथ ही मनरेगा की कैश बुक भी नहीं मिलने से आडिट का कार्य प्रभावित होता है, जिस पर शासन ने चिंता जताई है। ग्राम पंचायतों में अभिलेख न मिलने से तो अफसरों ने अभिलेख मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं, पर कैश बुक भी न होने से शासन के अफसरों ने घोर अनियमितता करार देते हुए कैश बुक मुहैया कराने के निर्देश जिले के अफसरों को दिए हैं।
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