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अव्यवस्था पर निदेशक भड़के

Hardoi

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
हरदोई। कृषि उत्पादन राज्य मंडी पारिषद के निदेशक राजीव अग्रवाल ने शनिवार को लखनऊ से अचानक हरदोई आ गए। उनके आने की सूचना से मंडी में हड़कंप मच गया। कर्मचारी एवं अधिकारी जरूरी व्यवस्थाएं करते रहे, पर मंडी परिसर की चौपट सफाई व्यवस्था मंडी निदेशक के आंखों से छिप नहीं सकी और उन्होंने नाराजगी जताते हुए मंडी सचिव को जरूरी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए।
निदेशक ने मंडी समिति कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद किसानों एवं व्यापारियों से बात की और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने करीब आधे घंटे तक तक मंडी परिसर में पैदल घूम कर निरीक्षण किया तथा फ ल एवं सब्जी मंडी परिसर को देखा। उन्होंने व्यापारियों की मांग पर कच्चे रास्तों को पक्का करने एवं जलभराव वाले कच्चे स्थानों पर चबूतरे बनाने, जल भराव से निपटने को पूरी कार्ययोजना बनाकर भेजने के निर्देश अफसरों को दिए। कहा कि मंडी को आदर्श मंडी बनाने को हर स्तर पर सुविधाएं दी जाएंगी ताकि यहां से राजस्व और भी ज्यादा बढ़ सके।
निदेशक ने कहा कि नई दुकानों का निर्माण कराने के साथ ही अन्य जरूरी विकास कार्यों का खाका एवं प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं। इस मौके पर मंडी सचिव डीएन त्रिपाठी, सचिव शाहाबाद सुरेश त्यागी, उपनिदेशक निर्माण शाखा एके कपूर, डीडी लखनऊ संभाग मंजू मिश्रा के अलावा व्यापार मंडल के अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता, कैलाश गुप्ता आदि मौजूद थे। उधर, जिले में आलू मंडी न होने से आलू का समुचित मूल्य न मिलने से परेशान किसानों को आगे चलकर आलू मंडी की सौगात मिल सकती है। निदेशक ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले से सटे होने से हरदोई में भी आलू का उत्पादन होता है।
उत्पादन को बढ़ावा देने एवं किसानों को समुचित आलू मूल्य दिलाने को यहां आलू मंडी स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। उधर, मंडी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता ने राज्य कृषि मंडी निदेशक राजीव अग्रवाल से शहर के आस पास किसी स्थान का चयन कर 50 लाख कुंतल क्षमता वाला अनाज भंडारण गृह बनाने की मांग की। कहा कि अगर शासन इस भंडार ग्रृह का निर्माण कराकर व्यापारियों को भंडारण की सुविधा उपलब्ध करा दें, तो मंडी समिति का सालाना राजस्व 15 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगा। इस पर निदेशक ने मांगपत्र लिखित रूप में शासन को भेजने का सुझाव दिया।
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